नेपालले छिमेकी मुलुक भारतलाई बिजुली बेच्न शुरु गरेको छ। ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमार्फत नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्न शुरु गरेको हो । यसलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरे पनि अन्य आयोजनाको पनि स्वीकृति माग्न आग्रह गरेका छन् ।
विद्युत अभावमा कुनै बेला देशमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । तर, हिजो आज दैनिक ४ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ । हाल १ हजार ९ सय ७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। तर खपत भने १ हजार ४ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै छ।
बिजुली खेर जाँदा यसबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मासिक झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ घाटा ब्यहोरिरहेको छ। आन्तरिक खपत बढाउने र भारतमा निर्यात गर्ने योजनालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बिजुली खेर जाने अवस्था बनेको हो । तर अबदेखि नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत विक्रीको अनुमति पाएसँगै विद्युत खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास निजी क्षेत्रको छ।
पहिलो चरणमा भारतले २४ मेगावाटको त्रिशुली र १५ मेगावाटको देवीघाट विद्युत गृहबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा विक्रीको स्वीकृति दिएको हो ।
नेपालले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत समेत भारतीय बजारमा विक्रीको अनुमति मागेको छ । तर भारतले अहिलेसम्त त्यो अनुमति भने दिएको छैन ।
अहिले नेपालमा १ सय २० वटा जलविद्युत परियोजना छन् । ती तीनवटा परियोजनासँगै अन्यको पनि स्वीकृति माग गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । तर सबै आयोजनाले स्वीकृति पाउने समभावना कम छ ।
किनकी ती परियोजनाहरुमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीको संलग्नता छ । भारतले भारतीय बाहेक अन्य देशको लगानीको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । त्यसैले उर्जा उत्पादकहरुलाई अहिले स्वीकृति दिएका २ कम्पनीहरुमा भारतीय निर्माण कम्पनीको संलग्नता रहेकाले यी आयोजनाको बिजुली प्राथमिकतामा परेको हो भन्ने लागेको छ ।
नेपालले निर्यात गर्ने बिजुलीको औषत प्रतियुनिट नेपाली मुल्य ४ रुपैयाँ ३३ पैसा छ । बिक्री मूल्यको अनुपातमा स्वदेशमा खपत हुने विद्युतको शूल्क निकै महंगो छ। केही दिनअघि मंसिरदेखि लागू हुने गरी २० युनिट भन्दा कम खपत गर्नेलाई निःशूल्क विद्युत दिने निर्णय गरे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा प्रति युनिट १५ रुपैयाँसम्म छ । यो महसुल निकै महँगो भएको गुनासो व्यवसायीको छ। तसर्थ खपत बढाउन सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रलाई महसुलमा छुट दिएर प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।
