६ कार्तिक २०७८, शनिबार

हमालको नियुक्ति र राजीनामाः प्रधानन्यायाधीश राणासामू उठ्यो नैतिकताको प्रश्न !

Gajendra mahat 64

प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीशको पद उच्च नैतिकवान व्यक्तिहरु आसिन हुने पद हुन् । यस्ता पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले विवादमा फस्ने र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्ने काम गर्नु हुँदैन् ।

अहिले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराको हकमा नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । राणाको कोटामा मन्त्री बनाइएको भनिएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले पदबाट राजीनामा दिएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा समक्ष नैतिकताको प्रश्न उठेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको कोटामा मन्त्री बनाइएको भनिएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले पदबाट राजीनामा दिनु भएको छ । तीन दिन मात्रै मन्त्री भएर पदबाट राजीनामा बुझाउनु भएको हमालले आफ्नो नियुक्तिलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको र विरोध भएपछि राजीनामा दिएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटामा गैरसांसद हमाललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै हमालसँगै राणा र उहाँलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

आफ्नो नियुक्तिलाई लिएर आमरुपमा प्रश्न उठेको भन्दै हमालले पदबाट राजीनामा दिएर अलिकति नैतिकता बाँकी रहेको भन्ने सन्देश दिनु भएको छ । तर सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्दाउठ्दै लोकलाज नमानी हमाललाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले नैतिकता देखाउनु हुन्छ या हुँदैन् भन्ने प्रश्न झन पेचिलो बनेको छ । आफ्ना पार्टीका महत्वपूर्ण नेताहरु छुटेको अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री देउवालाई गैर सांसदलाई मन्त्री नबनाई नहुने बाध्यता किन पर्यो त रु

प्रधानमन्त्री देउवाले मात्रै नभएर हमाललाई मन्त्री बनाउँदा उत्पन्न विवादमा प्रधानन्यायाधीश राणा समक्ष थप नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका राणा समक्ष उच्च नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । न्यायालय जस्तो पवित्र संस्थाको नेतृत्वमा बसेर कार्यपालिकामा भागबण्डा खोज्ने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने माग हुन थालेको छ ।

हुन त प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतलाई विज्ञप्ती जारी गर्न लगाएर आरोपको खण्डन पनि गर्नु भएको थियो । सरकारले पनि आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्‍यो । जब हमाल एकाएक मन्त्री भएपछि आरोपको पुष्टि भयो। आफूमाथिको आरोप पुष्टि नै भइसकेको र मन्त्री हमालले पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा अब प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिकताको प्रश्न झनै उठेको छ । मन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा प्रधानन्यायाशीश राणाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा नै नैतिकता बाँकी रहेन् भने आम नागरिकले अदालतप्रति कसरी भरोसा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । अदालतप्रतिको नागरिकको भरोसा टुट्न नदिन पनि प्रधानन्यायाधीश राणा नैतिकताको प्रश्नमा खरो उत्रनु पर्नेछ । प्रधान्यायाधीशबाट अदालतको गरिमालाई नै धुलिसात बनाउने काम भएकाले त्यो माफीयोग्य हुँदै होइन्, न्यायालयको गरिमामा कलंक लगाउने काम कोही कसैबाट हुनु हुँदैन ।