१६ मंसिर २०७८, बिहीबार

जयनगर–कुुर्था रेल सञ्चालनमा कानुनी अड्चन

nepal railway 1

नेपाल र भारतबीच जयनगर–कुुर्थाखण्डमा यात्रुुवाहक रेल सेवा सञ्चालनको काम कानुनी अड्चनले रोकिएको छ । आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार तयार भइसकेको तथा अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल–भारतबीच सम्झौता भइसके पनि कानुनी अड्चनले सेवा सुचारु हुन रोकेको हो ।
भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कानुन अभाव नै रेल सेवा सञ्चालनको प्रमुख बाधक रहेको बताउनुुभयो । उहाँले कानुन ल्याएर उद्घाटन गरिदिनुप-यो भन्नुभयो । कानुनी अड्चनलाई सम्बोधन गर्न दुुई वर्षदेखि रेल्वे विधेयक अलपत्र परेको छ ।

पहिलो पटक २०७६ पुस १८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेल्वे विधेयक त्यसयता अलपत्र पर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक २०७८ साउन २७ गते तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभामा रेल्वे विधेयक–२०७८ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।

तर, प्रतिनिधि सभामा भने लामो समयसम्म अलपत्र परेको रेल्वे विधेयक–२०७८ फिर्ता लिन शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको अनुुमति मागेको छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेशका रूपमा रेल्वे विधेयक आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

कानुनविना रेल सञ्चालन भए निम्तिन सक्ने जोखिमलाई प्रस्ट्याउँदै मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले भन्नुुभयो, “सेवा सञ्चालनका लागि भारतबाट चालक दल ल्याएका छौँ, दुर्घटना भएको अवस्थामा अन्य कानुन आकर्षित भई जेल जाने हुन्छ ।”

सेवा सञ्चालनको तयारीस्वरूप शुक्रबारमात्रै सञ्चालन प्रक्रिया (स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेड्युर)मा हस्ताक्षर भएको छ । अन्तरदेशीय सेवा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित राष्ट्रबीच सञ्चालन सम्झौता हुुनुुपर्छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अनुसार नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतीय अधिकारीबीचको बैठकमा रेल सेवा सञ्चालन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

जयनगर–कुुर्था रेल सेवाका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार तयार भएको दुुई वर्ष बितेको छ । ३४.९ किलोमिटर रेल्वे ट्र्याक निर्माण, कर्मचारी आवास, स्टेसन भवन निर्माण भएको दुुई वर्ष बिते पनि रेल सेवा सुुचारु नहुुँदा उक्त पूर्वाधार प्रयोजनविहीन बन्न पुुगेको छ । सञ्चालन प्रक्रियामा हस्ताक्षरसँगै रेल सेवा सञ्चालन प्रक्रिया एक पाइला अगाडि सरेको छ ।

नेपाल रेल्वेको जनकपुर साइटका इन्जिनियर विनोद ओझाले भारत र नेपालबीचको उक्त सम्झौतापछि कानुन बनाउनसमेत दबाब पर्ने बताउनुहुँदै अब सेवा सुचारुको प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै सञ्चालन हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले रेल सञ्चालनका लागि पूूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुुभयो ।

सम्झौताले भन्सार, सुरक्षा व्यवस्थालगायतको अन्य पूर्वाधारको व्यस्थापन गर्नेछ । नेपालतर्फ धनुुषाको इनरुवा र भारततर्फ जयनगरमा भन्सारको पूर्वाधार तयार छ । सुरक्षाका लागि नेपालतर्फ इनरुवामा सशस्त्र प्रहरी पोस्ट खडा गरिएको छ । अध्यागमनको भने व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

नेपालले भारतसँग गत वर्ष खरिद गरेको दुुई थान रेलसमेत हाल सशस्त्र प्रहरीकै निगरानीमा इनरुवामा राखिएको छ । नेपालले २०७७ साल असोज २ गते भारतबाट करिब एक अर्ब लागतमा दस डब्बा र दुुई अलग–अलग इन्जिन भएको रेल खरिद गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार, न्यूनतम कर्मचारी तथा प्राविधिक टोली तयारी अवस्थामा रहेको खुलाउनुुभयो । उहाँले रेल्वेमा कार्यरत जनशक्तिलाई पहिलो चरणको प्रशिक्षणसमेत दिइएको बताउनुुभयो ।

निर्माण सम्पन्न भएको खण्ड जयनगर–कुुर्था ३४.९ किलोमिटरको ट्र्याक हो । कुुर्था–बिजलपुरा १७.२५ किलोमिटर खण्डको निर्माण भने टुङ्गिएको छैन । नयाँदिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा अधिकारीहरूले उक्त खण्ड निर्माणका लागि सहयोग एवम् सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
गएको दुई वर्षदेखि विवाहपञ्चमीको अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेर सेवा सुरु गर्ने बताइँदै आएको छ ।

शुक्रबार नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बैठकमा नेपाल र भारतका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले रक्सौल–काठमाडौँबीच प्रस्तावित ब्रोड गेज रेलमार्गको अन्तिम ‘लोकेसन सर्वे’को सम्झौतापत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौताले रेल सेवा सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुका साथै सीमापार रेलमार्गमा प्रारम्भिक रेलसेवाको सुरुवातका लागि मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा काम गर्ने दूतावासले जनाएको छ ।
बैठक बिहीबार र शुुक्रबार गरी दुुई दिनसम्म चलेको थियो । शुक्रबारको बैठकमा जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग निर्माण चाँडै सम्पन्न गरी छिट्टै सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
रक्सौल–काठमाडौँ ब्रोड गेज रेलमार्ग र दोस्रो चरणको रेल सञ्जालअन्तर्गतका परियोजनामा भएका प्रगतिबारे छलफल भएको छ । अधिकारीहरूले रेल कर्मचारी तथा प्राविधिकको क्षमता विकास, व्यवस्थापन एवम् प्रशिक्षणबारे भारतको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । दुुवै पक्ष भने प्राविधिक सहकार्यलाई सुुदृढ गर्न सहमत भएका छन् ।

भारतको नयाँदिल्लीमा दुुई देशका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त कार्यदलको यो पाँचौँ तथा परियोजना सञ्चालन समितिको सातौँ बैठक थियो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुुमार शर्माले नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । भारतका लागि संयुक्त कार्यदल बैठकको नेतृत्व रेल मन्त्रालय ट्राफिक यातायात विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. मनोज सिंहले र परियोजना सञ्चालन समितिको बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अनुुराग भूषणले गर्नुभएको थियो ।