२१ मंसिर २०७८, मंगलवार

लोकतान्त्रिक शक्ति दाबी गर्ने कांग्रेसको सरकारमा बोल्न पनि नपाइने ?

Sher Bahadur Deuba Nepal PM 1
फाइल फोटो

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाउने र भारतको विरोध गर्नेलाई जेलहाल्नेसम्मको चेतावनी दिँदै गृहमन्त्रालयले केहीदिनअघि विज्ञप्ति निकाल्यो ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ र २० गते विज्ञप्ति जारी गरेर नागरिकलाई दुई देशीय सम्बन्धमा आँच आउने गरी सडकमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको थियो । सरकारको त्यो कदमको अधिकारकर्मी र सत्तारुढ दलकै नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरेका छन् ।

आफूलाई सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक शक्ति दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ यतिबेला । कम्युनिष्टको सरकार आयो भने रुन पनि पाइँदैन भनेर चुनावमा भाषण गर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

गत चुनावका बेला देउवाको चर्चित भाषणलाई धेरैले खिरीटिउरी पनि गरे। देउवाको अर्थ थियो, कम्युनिष्टहरु निरंकुश हुन्छन् । कम्युनिष्ट शासनमा वाक स्वतन्त्रता पनि हुँदैन, मौलिक हकसमेत निलम्बनमा पर्दछन् ।

भलै नेपालमा कम्युनिष्ट नाम भएका शक्तिकै समर्थनमा जारी संविधानको धारा १७ ९२० मा वाक स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिएको छ । नेपालका कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीसमेत लोकतान्त्रिक आवरण र आचरणमा आइसकेको बेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले लगातार निकालेको दुई विज्ञप्तिको आलोचना भएको छ। सत्तारुढ दलकै नेता तथा कार्यकर्ताबाट यसको विरोध भएको छ ।

हुन त विश्वका अधिकांश मुलुकमा तानशाहहरू निर्वाचन या क्रान्तिका माध्यमबाट जन्मेको सुनेका हाम्रा सरकार चलाउनेलाई तानशाह बन्ने भूत पनि चढ्न सक्छ । तर, नेपालजस्तो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने चरणमा रहेको मुलुकमा विरोध र आलोचना सुन्नसमेत गृह मन्त्रालय तयार नुहुनु भने निको विषय होइन ।

पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र जयसिंह धामी प्रकरणको विरोधमा सडक र सामाजिक संजालमा आलोचना र विरोध भएपछि सरकारले नागरिकलाई विरोधमा नउत्रिन धम्कीको भाषामा विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

सरकारले विदेशी राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना र दार्चुला घटनालाई लिएर मित्र राष्ट्रका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघसहितका, वाक तथा विचार अधिव्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन्। मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले देउवा सरकारले लोकतन्त्रको उपहास हुने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको बताउनुभयो ।

नेपालस्थित अमेरिकी दुतावास अघि एमसीसीको विरुद्ध भएको प्रदर्शन र दार्चुला घटनाका विरुद्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन भएपछि सरकारले द्वीदेशीय सम्बन्धमा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको हो ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहँदा रुन पनि पाइँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री देउवा यस्ता चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आफैं निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाउनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी ।

गृह मन्त्रालयले मित्रराष्ट्रहरूको विरोध गर्नेलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखिने समेत चेतावनी दिएको छ। त्यो विज्ञप्तिको सर्वत्र विरोध भए पनि सत्तारुढ दलका केही नेता सरकारको कदमको बचाउ गर्छन् । पत्रपत्रिकामा आएका समाचार र टिप्पणीकै आधारमा सरकारको आलोचना नगर्न कांग्रेसन नेता डाक्टर प्रकाशशरण महत आग्रह गर्नुहुन्छ ।

गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिपछि पनि मोदी, एमसीसी अमेरिका र भारतको विरोध रोकिएको छैन । विरोध झनै बढेको छ । र यो विरोधमा सत्तारुढ गठबन्धनकै दलका कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् ।