२० मंसिर २०७८, सोमबार

गरिव र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि छुट्टयाइएको छात्रवृत्ति दूरुपयोग हुन नदिन सांसदहरुको माग

RS KTM 20210905 D3A5172 1024x682 1

तिनिधिसभाका सांसदहरुले चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत गरिव र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि छुट्टयाइएको छात्रवृत्ति दूरुपयोग हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरु मानबहादुर विश्वकर्मा, अञ्जना विशंखे, विद्या भट्टराईलगायतका सांसदहरुले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत गरिव र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि व्यवस्था गरिएको छात्रवृत्तिमा दुरुपयोग हुने गरी नियमावली बनाउने काम नगर्न सरकारलाई सचेत समेत गराएका छन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद भट्टराईले सबैका लागि मेडिकल शिक्षामा पहुँच पु¥याउने गरी आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन ।

उनले चिकित्सा क्षेत्रको परीक्षा प्रणालीलाई सहज बनाउन पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो ।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद विश्वकर्माले गरिव र जेहेन्दार वर्गका लागि छुट्टयाइएको छात्रवृत्तिमा चलखेल गर्ने काम हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले सबै समूदायले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता हुने गरी चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमावली ल्याउने काम नगर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अञ्जना विशंखेले सरकारी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरुलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुने गरी ऐन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।

उनले पीछडिएका क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याइन ।

बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि लक्षित समूदायका लागि छुट्टयाइएको छात्रवृत्ति दूरुपयोग हुन नदिन आफूहरु सचेत रहेको बताए ।

उनले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि आयोगको तर्फबाट सक्दो पहल भईरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।

उपाध्यक्ष गिरीले चिकित्सा अध्ययन संस्थान अन्तरगतका परीक्षाहरु संचालनमा ढिलाई नहुने गरी अघि बढने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

मंसीर, पुसभित्र सो संस्थान अन्तरगतका सबै परीक्षाहरु लिने गरी सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि उनले बताए ।