२२ मंसिर २०७८, बुधबार

राज्यव्यवस्था समितिले भन्यो: लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन पहल गर

new nepal kalapani 1

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले मिचेको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र फिर्ताका लागि औपचारिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन–२०७८ मार्फत् नेपालले नक्सामा अध्यावधिक गरिसकेको भूभाग व्यवहारिकरुपमा फिर्ता हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि असल कूटनीतिक पहल गर्न भनेको हो ।

‘नेपाल सरकारबाट जारी नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागहरु समेटिएको नक्सा अनुरुपका भूभागहरु व्यवहारिक रुपमा फिर्ता लिन असल कूटनीतिक पहल गर्ने’ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले ७ जेठ २०७७ मा भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सो नक्सा ३१ जेठ २०७७ मा संसदबाट अनुमोदन गरेको थियो ।

तर, नक्सामा समेटिएको भूभाग भने अझै फिर्ता हुन सकेको छैन् । फिर्ताका लागि औपचारिक पहल भए÷नभएको औपचारिक जानकारी छैन । यही बेला संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई असल कूटनीतिक पहल गर्न सुझाएको हो ।

‘भारतको नियन्त्रणमा रहेको नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागहरु समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेता पनि व्यवहारिक रुपमा फिर्ता लिन नसक्नु’लाई राज्य व्यवस्था समितिले चुनौतीका रुपमा औंल्याएको छ ।

‘सीमा क्षेत्रमा भारतद्धारा निर्मित भौत्तिक संरचना कूटनीतिक पहलद्धारा हटाउन नसक्नु, सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढंगले नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न नसक्नु’ पनि चुनौतीका रुपमा रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको स्थायी समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा बीओपीको संख्या बढाउन, पर्याप्त स्रोतसहित बीओपीलाई सशक्त र सुदृढीकरण गर्न पनि सुझाएको छ ।