सरकारले दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्टपति समक्ष सिफारिस गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिनुभयो । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ । तर सरकारले यो प्रावधानलाई २० प्रतिशतमा झारिदिएको छ ।
यससँगै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुट नजिक पुगेका छन् । एमालेको नेपाल–खनाल समूह र जसपाको ठाकुर समूहलाई फूट्न सजिलो हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
२० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो ।
त्यसबेला ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्नुभएको थियो । तर तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र र बाहिरबाट पनि चर्को विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।
