सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई मान्यता दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले महन्थ ठाकुरले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
आयोगले गत साउन ११ गते यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो । आयोगले सनाखत गर्दा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका ३४ जनाले उपेन्द्र यादव पक्षलाई समर्थन गरेका थिए । ठाकुर पक्षमा १६ जना मात्रै उभिएका थिए ।
ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर इजलासले निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागी निर्वाचन आयोगले ‘केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्य स्वयं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै एकीकरण हुँदा बखत सनाखत गरेका सदस्यहरुलाई साउन ११ मा बोलाएको थियो ।
कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु नागरिकतासहित उपस्थित हुनुपर्ने आयोगको निर्णयपछि आफुलाई ‘अन्याय भएको’ भन्दै महन्थ ठाकुरले आयोग र उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बनाएर साउन ८ मा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो भने आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो । आयोगको सो निर्णयविरुद्ध ठाकुरले साउन १५ पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
