२२ मंसिर २०७८, बुधबार

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई जनताको समस्याभन्दा आफ्नै सुविधाकै चिन्ता

gandaki pradesh

सुविधा पाउनेको संख्या बढाउन ऐन नै संशोधन गरिँदै

हालै बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नागरिकका दुख र पीडाभन्दा सेवा सुविधाकै चिन्ता देखिएको छ । सेवा सुविधा पाउनेको संख्या बढाउन सरकारले ऐन नै संशोधन गर्न लागेको छ । ऐन संशोधन गरेर साना दल र संसदीय दलका उपनेतालाई समेत सुविधा दिन लागिएको हो ।

अहिलेको ऐन अनुसार सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक, सचेतक र सांसदले सुविधा पाइरहेका छन् । सवारी सुविधा पाउनेमा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र प्रमुख सचेतक छन् ।

ऐनमा १० प्रतिशत सांसद नभएका दलले सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । अहिले ऐन संशोधन गरेर १० प्रतिशतको प्रावधान हटाएर साना दुई दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीलाइ पनि सुविधा दिन लागिएको हो ।

ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । एउटै दललाई दुईतिर थ्रेसहोल्ड लगाउन उपयुक्त नभएकाले ऐन संसोधन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको तर्क छ ।

प्रदेश सभा नियमावली ३ पटक संसोधन गरेर पदाधिकारीको संख्या बढाइएको छ । अब सुविधा पाउनेको संख्या पनि निरन्तर बढाउँदा प्रदेशमा आर्थिक व्ययभार बढ्ने निश्चित छ ।

प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले गठबन्धनको नाममा बाँडीचुँडी खान सुविधा बढाउन लागिएको बताएको छ । कोरोना महामारिले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला सुविधा बढाउनेतर्फ लागेर सरकारले गैरजिम्मेवारी देखाएको उसको प्रतिक्रिया छ ।

ऐन संसोधन पछि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ दलका उपनेता, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीका दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकले सुविधा पाउने छन् ।

दलका उपनेताले मासिक ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ पाउनेछन् । नयाँ सरकार बनेपछि नागरिकलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनुको साटो नेताहरुको सेवा सुविधा बढाउने तयारी गरिएपछि आलोचना पनि बढेको छ ।