नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८ र ०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा अधिकांश पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ ।
शेयर कर्जामा सीमा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले एउटा व्यक्ति तथा फर्मले एउटा बैंकबाट ४ करोड पाउने र उसले १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
सेयरधितो कर्जामा ६५ प्रतिशतको सीमा भने यथावत राखिएको छ । कोरोनाका कारण प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीले लिने कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायीले लिन सक्ने १५ लाख रुपैयाँ विपन्न कर्जा हुने छ । पर्यटन र शिक्षण संस्थाले तिर्नुपर्ने कर्जाको अवधि एक वर्ष थपिएको छ । मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति दर साढे ६ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयोग गर्ने अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नै कायम राखिएको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने तथा सिसिडि रेशियो खारेज गरिएको छ ।
यस्तै सवारी साधन खरिदमा थप २ लाखसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा निक्षेप राखे १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋण तिर्ने अवधि पुस मसान्तसम्म थप गरिएको छ । स्वरोजगार बन्नका लागि गाडी खरिद गर्न लिन पाउने २५ लाख रुपैयाँ सम्मको कर्जा पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
राष्टियस्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनी र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तले न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने नीति बनाइएको छ ।
