लुम्बिनीको सत्ता माओवादी केन्द्रको हातमा जाने निश्चित भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनीको सत्ता माओवादी केन्द्रको हातमा पुग्ने निश्चित भएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलपछि लुम्बिनीको भाबी मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव विपक्षी पार्टीहरुले माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता कुलप्रसाद केसीलाई गरेका छन् । लुम्बिनीका सभामुख माओवादी केन्द्रकै पूर्णबहादुर घर्ती छन् भने केही समय अगाडि मात्र नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन पनि माओवादी कै हुन् ।
यदि नयाँ मुख्यमन्त्री केसी नियुक्त भएको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश पूर्णरुपमा माओवादी केन्द्रको नियन्त्रणमा पुग्ने छ । प्रदेशको तीन वटै मुख्य पद माओवादी केन्द्रको हातमा पर्ने भएपछि शक्ति सन्तुलन कसरी हुन्छ, भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई सरकारले गण्डकीको प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो । तर, एक पटक प्रदेश प्रमुख भएको मान्छे फेरि त्यही पदमा त्यही प्रदेशमा दोहोरिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनी लुम्बिनी पुगेका हुन् । उसो त शेरचन आफूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डको अग्रहपछि प्रदेश प्रमुख स्वीकारेको बताउने गरेका छन् ।
प्रादेशिक संरचनाका तीन मुख्य शक्ति माओवादीको हातमा जाने भएपछि विपक्षी गठबन्धनको मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक चर्चा सुरु हुन थालेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको संसदमा माओवादी र कांग्रेसको (१९–१९) बराबरी सांसद संख्या रहेको छ । विगतमा माओवादीले कांग्रेसलाई धोका दिएको झलझली सम्झिएपनि कांग्रेस नेताहरु अहिले ‘तै चुप मै चुप’को अवस्थामा छ । शक्ति सन्तुलन नमिलेर अफ्ठेरो पर्ने पो हो की भनेर आन्तरिक छलफल गरेपनि राजनीतिक अवस्थाको कारण आइपरेको संयोगलाई कांग्रेसले नर्कान सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसैले अहिले कांग्रेसभित्र मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल आधा–आधा गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन थालेको छ । जम्मा १९ सांसद भएको माओवादीले प्रदेशको मुख्य तीन वटै पद पाएपछि शक्ति सन्तुलन होला भन्ने कुरामा कांग्रेस विश्वस्त छैन । कांग्रेसले यो विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वलाई पनि जानकारी गराएका छन् । तर, यो गठबन्धनमा ठूलै कायापलट भएको अवस्थाबाहेक केसी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ ।
तर, यो विषयमा राजनीतिक विश्लेषकहरु भने खासै समस्या नहुने बताउँछन् । बाहिरीरुपमा सबै शक्ति माओवादीको हातमा गएपनि भित्री सहमति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने उनीहरु बताउँछन् । माओवादीको एकल बहुमत नभएको कारणपनि शक्ति सन्तुलनमा कुनै समस्या नहुने विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन् । यदि माओवादीले शक्ति सन्तुलन विग्रान खोजेको अवस्थामा उनीहरुलाई सजिलै रोक्न सकिने पनि उनीहरुको तर्क छ ।
संवैधानिक व्यवस्थामा नै एक खालको शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था भएपनि लुम्बिनीमा राजनीतिक परिस्थितिको कारण एउटै पार्टीको नेताहरु प्रदेशको मूख्य पदमा पुग्ने अवस्था आएको हो ।
प्रदेशमा जम्मा सांसद संख्या ८७ रहेकोमा कारबाही र राजीनामा प्रकरणपछि अहिले ८० जना सदस्य मात्र छन् । जसमा एमाले ३८ जना, कांग्रेसका १९, माओवादी १९, जसपा ३ र जनमोर्चा १ जना रहेका छन् । त्यसमध्ये विपक्षी गठबन्धनमा ४२ र सत्तापक्ष एमालेका ३८ जना रहेका छन् ।
