सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आज सिंहदरबारमा आयोजित विशेष समारोह बिच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो ।
समारोहमा साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि विशेष कदम चाल्ने र त्यसका लागि आगामी चैतसम्म सबै नेपालीलाई निःशुल्क कोरोना खोप दिइने योजना रहेको बताउनुभयो ।
कार्यदलका संयोजक खड्काले नेपालमै कोरोना खोप उत्पादनका लागि पहल गर्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीजस्ता सीमामा देखिएका समस्या कूटनीतिक तवरबाट हल गर्ने लगागतका विषय साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
यसैगरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्ने, आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकारका लागि पहल गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सत्ता साझेदार दल जसपाको मागअनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।
कार्यक्रममा सरकारी सेवालाई जनमैत्री बनाउने, आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने, जलविद्युत, पर्यटन, शिक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि विशेष जोड दिइने उल्लेख छ ।
यसैगरी भूमिहीन सुकुम्वासीलाई भूमि उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक भू उपयोग नीति लागु गर्ने तथा देशभित्र उत्पादन मूलक क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका विषय साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै संयोजक खड्काले सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउने कार्यक्रम तय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको र तीनै तहको सरकारको माध्यमबाट जनतालाई समतामूलक विकासको अनुभूति दिने गरी काम गरिने बताउनुभयो ।
यस्तै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम तथा विभिन्न पक्षसँग भएको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्झौता हरूको कार्यान्वयन गर्ने, कोरोनाका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग व्यवसायको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, बाढी पहिरो, आगलागी जस्ता विपत्तिमा परेका जनताको राहत तथा पुनः स्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ ।
