अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र जनतालाई बताउन यथार्थपत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्दा अनावश्यक आतङ्क सिर्जना भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुसहित अर्थविद्हरुसँग आज आयोजित छलफलमा मन्त्री शर्माले कसैलाई आरोपित गर्न वा आफ्नो घमण्ड प्रस्तुत गर्न श्वेतपत्रको कुरा नउठाएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
“श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा कसैलाई आरोपित गर्ने पुरानो चलन तोड्न चाहन्छु । मैले यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर घमण्ड देखाउने पनि हैन । जिम्मेवारी लिँदाको वास्तविक चित्रमात्र देखाउन खोजेको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसैलाई लिएर बजारमा आतङ्क सिर्जना भएको देखियो ।
आतङ्कित नहुन अनुरोध गर्छु ।” मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थविद्हरुको सुझावबमोजिम नै तालिका बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन विद्यमान सार्वजनिक खरीद ऐनका परम्परागत प्रावधानहरु बाधक रहको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई समयानुकूल बनाउन प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणको काममा जनपरिचालनको मोडालिटी अपनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो ।
जनसहभागिता र समुदायमा आधारित विकास निर्माणको मोडालिटीले विकासको परम्परागत ढर्रामा परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “जनताले स्वामित्व स्वीकार नगरेसम्म विकास निर्माणको कामले गति लिन सक्दैन, त्यसैले जनपरिचालनको मोडालिटी बनाउन आवश्यक देखेको छु ।”
उहाँले छलफल कार्यक्रममा अर्थविद्हरुले दिएका सुझावहरु मध्येबाट केही न केही परिणाममुखी काम गरिने जानकारी दिनुभयो । पारदर्शिताको मामिलामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने अठोट व्यक्त गर्दै उहाँले जिम्मेवारीमा रहँदासम्म दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले विकासका आयोजनाहरुमा वित्तीय लागत घटाउने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले पूँजीगत खर्च नहुनु र विकासले गति लिन नसक्नुमा संरचनागत समस्याले जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्रीहरुले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने चलन पुरानै रहेको भन्दै उहाँले त्यसमा आपत्ति जनाउनु बेइमानी हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई राज्यले निरन्तर रुपमा सुविधा र सहुलियत दिए पनि रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको चासो कम रहेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीको संरचना परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति विन्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले केन्द्रमा कर्मचारी काम नपाएर बस्ने र स्थानीय तहमा निमित्तको भरमा काम चलाउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म सङ्घीयता स्थापित हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
लेखक डा हरि रोकाले कोभिडबाट प्रताडित जनताको लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले आयातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमित व्यक्तिहरुको सिन्डिकेट रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्ने साहसिक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्थविद् डा रमेश पौडेलले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने खालको शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले घरमा चारजना डिग्री होल्डर हुने तर बिजुली जोड्न अर्को व्यक्ति बोलाउनुपर्ने खालको शिक्षा प्रणाली रहेसम्म देश विकास हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । कृषि क्षेत्रलाई प्रशोधन उद्योगसँग जोड्न सके आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा डा जनक शाह, चन्द्रमणि अधिकारी, गोविन्द नेपाल, केशव आचार्य, रामकुमार फुँयाल, चन्द्रकान्त पौडले, कुसुम शाक्य, मीनबहादुर श्रेष्ठ लगायतले गठबन्धनमा सामेल दलहरुले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम यथाशीघ्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको साझा अवधारणा तय गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कोभिड भ्याक्सिन खरीदको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउन नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्ने, आफूलाई स्वाद पर्ने तथ्याङ्क मात्र सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरु दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । उहाँले गत आर्थिक वर्षका लागि ४ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर अनुमान गरिएको तर कोभिडको दोस्रो लहरका कारण त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । सचिव ढुङ्गानाले कोभिड महामारीका बीच राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य ९२ प्रतिशत हासिल भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले गत आर्थिक वर्षको चालू खर्च ८९.६८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६४.७१ प्रतिशत भएको जानकारी दिनुभयो ।
अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीहरुबारे चर्चा गर्दै सचिव ढुङ्गानाले गुणात्मक पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, राजश्व सङ्कलनमा २२ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने र बढ्दो व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो । रासस
