विघटित पार्टी एकता कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरुले १० बुँदे सहमतिको महत्व र त्यसको कार्यान्वयनका आवश्यकताबारे सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन सांसदहरुले आफूहरुलाई आग्रह गर्नु भएको विघटित कार्य दलका माधव नेपाल पक्षका संयोजक भीम रावलले जानकारी दिनु भयो । उहाँले पार्टी एकतावद्ध हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया पनि दिनु भयो ।
“हामीले १० बुँदे सहमतिको महत्व र त्यो कार्यान्वयनको स्थितिबारे उहाँहरुलाई जानकारी गरायौं । र उहाँहरुले पार्टीलाई एकमतले एकतावद्ध बनाएर अघि लैजान जोड दिनुभयो । त्यसका लागि उहाँहरुले संघीय संसदका पार्टीका सबै सांसदहरु कटिवद्ध भएर लागिपर्ने बताउनु भयो । १० बूँदे सहमति कार्यान्वयनमा पनि भूमिका खेल्नुस भन्नुभयो । हामीहरुले एमाले एकतावद्ध भएर अघि बढने विश्वास दिलायौं ।”
हामीले कार्यदलका तर्फबाट अघि सुवास कमरेड (सुवास नेम्वाङ) ले भनेजस्तै यो १० बुँदे सहमति गरेका हौं । त्यो १० बुँदे सहमति अहिले झट्ट हेर्दा कतिपयलाई लाग्न सक्छ- त्यतिकै बसे, खुरुखुरु लेखे ।
वास्तवमा यो सहमतिमा पुग्नका लागि हामीले धेरै प्रयत्न गर्नुपर्यो । कयौं कुरामा चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि पार्टीको वृहत्तर एकता र भावी पुस्तालाई सुरक्षित गर्नलाई हो हामीले यो गरेको ।
हाम्रो देश चीन र भारतको बीचमा रहेर अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा छ । देश भित्र र बाहिरका शक्तिले जसरी हाम्रो देशमा विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । ती सम्पूर्ण कुरालाई मनन् गरेर हामी कोही दुई पाइला हट्यौं, कोही तीन पाइला अगाडि । यसरी हामी सहमतिमा पुगेका हौं ।
केही बुँदाहरूमा यहाँ यस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने भनाई अवश्य रहेका हुन् । मेरा पनि केही अडान छन्, सुवास कमरेडका पनि छन्, अरू कमरेडका पनि छन् । सबैको आ-आफ्ना अडानमा कायम रहेर यो सहमति गर्न सक्दैनथ्यौं ।
हामी एउटै गन्तव्यतर्फ पाइला चाल्छौं, एउटै उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्छौं, त्यतिबेला यी महाधिवेशन, अधिवेशन, सदस्यताको वितरण स्वभाविक रुपमा हाम्रो सल्लाहबाट हुन्छ । त्यसका लागि हामीले कार्यदलको प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौं ।
यसरी यति सहमति हामीले गरिसकेपछि अब हामीले के का लागि विवाद गर्ने ? सिद्धान्तका लागि मतभेद छ भनौं भने जनताको बहुदलीय जनवादका बारेमा कसैले प्रश्न उठाएको देखिँदैन । कार्यक्रममा विवाद छ भने समाजवाद प्राप्तिका लागि दलाल पुँजीपति वर्गविरुद्ध संघर्ष गर्दै जाने भन्ने अठोटमा कसैले सैद्धान्तिक बहस गरेको देखिँदैन ।
हामीले राष्ट्रको साझा उदेश्य, पार्टीको साझा उदेश्य, आज हामीले झेल्नु परेको समस्या र सम्भावित पार्टी विभाजनको खतरा टाल्नका लागि हामीले कतिपय कुरा चित्त बुझ्दा, नबुझ्दै पनि ती सहमति गरेका हौं । भोलि हाम्रा संगठनात्मक प्रणाली क्रियाशील भएपछि कतिपय कमिकमजोरीलाई हटाएर अगाडि बढ्ने छौं भन्ने विश्वासका साथ सहमति गरेका हौं।
हामी सबैलाई थाहा छ २०७५ जेठ २ गते पूर्वको अवस्थामा जाने यो सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । साथसाथै फागुन २३ पछि कुनै पनि तर्फ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । हामी सबैजना कानुनका ज्ञाता नै छौँ, कुनै पनि तर्फ भन्दा के अर्थ लाग्छ ? त्यहाँ हामीले बहस पनि गरेका थियौँ, दुई पार्टीबीच एकता हुन लागेको अर्थ पनि आउने भयो नि कमरेड ! भन्ने कुरा पनि आयो । किन त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्ने ? त्यसकारण हामीले धेरै बिचार गरेर दुईतर्फ भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग गरेका छौँ ।
अब संगठनात्मक कुराका लागि लडौं भन्ने हो भने हामी २०७५ जेठ २ मा जान्ने भन्ने भइसकेपछि म त त्यहाँ पनि ठाउँ देख्दिनँ ।
मनहरु अलिकति यो बीचमा परेको खाल्डो भन्दा नजिक आउने अवस्था बनिसक्यो । कहिलेकाँही समय आफैं धेरै ठूलो शक्तिशाली हुन्छ भन्छन् । त्यो पनि रैछ कि क्या हो । त्यसकारण अब यो सहमतिमा अझैं केही गर्नुछ भने हामी स्थायी कमिटीबाट गर्न सक्छौं ।
बैठकमा विघटित कार्यदलका माधव नेपाल पक्षका संयोजक रावल, अध्यक्ष ओली पक्षका संयोजक सुवास नेम्वाङसहित कार्यदलका सदस्यहरु सहभागी हुनु भएको थियो भने दुवै पक्षका २ दर्जन बढी सांसदको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
