काभ्रेपालाञ्चोक । निर्माण सुरु गरिएको ९ वर्षसम्म बितिसक्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेको भवन निर्माण कार्यले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । कारण हो जिल्लाका अन्य निकायले गल्ती गरे, खबरदारी गर्नेदेखि कानुनी कठघरामा उभ्याउने अधिकारप्राप्त निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्वंयम ९ बर्षदेखि पीडित छ ।
९ वर्षमा पनि भवन निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएपछि भाडाको घरमा चलाउँदै आइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अहिले जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा सारिएको छ । विगत ९ वर्षदेखि प्रशासन कार्यालय भाडामा बस्दै आइरहेको थियो ।
भवन अभावमा सुरुमा प्रशासन कार्यालय, सिडिओ र सायक सिडिओको क्वाटरको लागि मासिक ९७ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आइरहेको थियो । २०७६ साल असोज ५ गतेबाट नयाँ भवनमा प्रशासन कार्यालय सरेपछि उक्त भाडा अझै बढ्यो । यसपछि कार्यालय र सिडिओको क्वाटरको भाडा गरी मासिक १ लाख ५१ हजार तिर्दै आइएको थियो ।
२०६९ साल वैशाख १२ गते भवन निर्माणको लागि पहिलो पटक ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७० साल साउन १२ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन तयार हुनु पर्ने देखिन्छ । सम्झौता अनुसार ४ करोड ३२ लाख ५ हजार १ सय १२ रुपैयाँ ४८ पैसा (भ्याट बाहेक)मा भवन सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण भवन निर्माण अलपत्र पर्यो । समयमा काम हुननसकेपछि २०७० साल साउन १२ गते भवन निर्माणका लागि म्याद गरियो । थपिएको डेढबर्षसम्म पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि भवन निर्माण अलपत्र अवस्थामै पुग्यो ।
दोस्रो सम्झौता अनुसार २०७१ पौष महिनामा सिद्धाउनु पर्ने संझौता पनि ठेकेदारले त्यसै आलटाल गरी गुजारे । पछि उनै ठेकेदार २०७२ सालको भूकम्प गएपछि काम गर्नुको साटो अदालत पुगे । प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माण सुरु भए पछि जिल्लामा १३ जना सिडिओ फेरिए उक्त अवधिमा कामप्रति ताकेता र चासो नदिँदा निर्माण कम्पनी उल्टै मुद्दामा गयो । मुद्दाकै कारण अझै पनि भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेल यो वर्षमा मुद्दा सकेर भवन निर्माण सम्पन्न गरिने बताउनुहुन्छ । काम नगरेर मुद्दामा गएको भवनको ठेक्का पाएको जि.एम. कन्स्ट्रक्सन गंगबुसँग २०७५ साल भाद्र १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । सोही ठेक्का तोडिए पछि ०७५ साल भाद्र १८ गते सार्वजनिक अनुगमन खरिद बिक्री कार्यालयले उक्त ठेकेदार पुरुषोत्तम मानन्धर ( जि.एम. कन्स्ट्रक्सन गंगबु ) लाई कालो सुचिमा राख्नसमेत पठाएको थियो ।
कालो सूचिमा परेपछि मानन्धरले २०७५ साल मङ्सिर ८ गते उच्च अदालत पाटनमा अर्को मुद्दा मुद्दा दायर गरे । कालो सुचिमा पर्दा जिल्ला प्रशासन काभ्रेले ४३ लाख २० हजार ५ सय हर्जाना पनि भरी पाउँ भनी निवेदन पठाएको थियो । २०७५ साल भाद्र ५ गते ठेक्का ताडेको देखिएको भन्दै उच्च अदालतले मानन्धरको पक्षमा फैसला गर्दै हर्जाना नतिर्ने गरी फैसला ग¥यो । हर्जानाको माग गरेको प्रशासन कार्यालयले त्यो प्राप्त नहुने भन्ने उच्च अदालतको फैसल्लाप्रति चित्त बुझाएन ।
कालोसुची र हर्जानाको निर्णय बदर भएपश्चात् प्रशासन कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दाको पेशी तोकिए पनि हालसम्म पनि बेन्च बस् नसकेको छैन । मुद्दाको किनारा कहिले लाग्ने हो अझै ठेगान छैन ।
भवन अभावमा सेवाग्राहीले पाहुनुसम्मको सास्ती खेपिसके । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले आफूले पनि भवनको अवस्था देख्दा नाजुक रहेको र अफिस कोठा समेत अपुग देखेपछि कार्यालय सारिएको बताउनुहुन्छ । भाडामा बस्न बाध्य रहेको कार्यालय फराकिलो ठाउँमा सारेका छौ यसबाट आर्थिक भारत कम पर्ने नै छ सेवाग्राहीलाई समेत सहज हुने पोखरेलले बताउनुभयो । ‘पुरानो भाडाको घरमा बस्दा धेरै समस्याहरू रहेको थियो । अब ती समस्या हुन्न,’ पोखरेलले बताउनुभयो । ‘भवन विहीन प्रशासन कार्यालय को समस्याप्रति आफु गभिंर रहेको बताउँदै उहाँले मुद्दा मामिला सकेर पुन : रि टेन्डर गरेर भवन निर्माण सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।
बन्न लागेको जिल्ला प्रशासनको भवनमा बाल इजलास, बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, प्रहरीको क्वाटर, क्यान्टिन, सुविधा सम्पन्न पार्किङको व्यवस्था हुने उहाँले बताउनुभयो ।
९ वर्षअघि उक्त संरचना सहितको भवन निर्माणका लागि लागि कुल ५ करोड २४ लाख ४ सयको प्राविधिक स्टमेट तयार परिएको र जिएम कन्स्ट्रक्सन ४ करोड ३२ लाख ५ हजार १ सय १२ रुपैयाँ ४८ पैसामा सम्झौता गरेको जिल्ला प्रशासनमा रेकर्ड छ । ठेकेदारले ३८ प्रतिशत काम गरे पनि अझै ६२ प्रतिशत काम हुन बाँकी नै छ । नयाँ स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरेपछि सेवाग्राहीहरूले सेवा लिन केही राहत लिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले कहिलेसम्म आफ्नै भवन पाउने हो भने अझै अनिश्चित नै छ ।
