नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलन परिचालन समिति धनुषाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ ।
शुक्रवार शिक्षकहरुले जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडी तीन घण्टा धर्ना दिएका हुन् । शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आभारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रबन्ध व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापक पदका लागि छुट्टै योग्यता तोकी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत नियुक्ती सिफारिस र खाइपाइ आएको तलवको २५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर शिक्षकहरु आन्दोलित छन् ।
समितिका प्रदेश अध्यक्ष मेघनाथ यादवले शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीसँग भइरहेको विभेद विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको बताए । उनले सरकारको कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले हेला गरिरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार विगतका सरकारहरुले शिक्षा क्षेत्रमा १७ प्रतिशतसम्म बजेट छुट् याइएको थियो । तर अहिले झन बढाउनुपर्नेमा घटाएको छ ।
अहिले मात्र १०÷११ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट् याएको । यसरी देशका शिक्षा क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । उनले शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको तलब भत्ता पनि बृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् । भने, ‘अहिले खेतमा काम गर्ने मजदुर पनि दैनिक ७ सय रुपवैया पाउँछन् । तर शिक्षकले त्यति तलब पनि पाइरहेका छैन । यो ठूलो विभेद हो । सरकार यो विषयमा गम्भिर हुनुपर्छ ।’ सरकारले ३५ बुँदे सम्झौला गरेपनि कार्यान्वयन नगरेपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।
