१ कार्तिक २०७८, सोमबार

हटाइए गृह मन्त्री यादव, माओवादीबाट साह मन्त्री

bharat sah 750x375 1

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई हटाइएको छ ।

राज्यमन्त्री सरोज कुशवाहालाई पनि हटाइएको छ । मन्त्रीबाट राजिनामा गर्न बिहान नै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी गराएपनि यादवले अबेर राती मात्र राजिनामा दिएका हुन् ।उनको राजिनामा स्वीकृतीका लागि प्रदेश प्रमुखमा पठाइएको छ ।मन्त्री यादवलाई हटाउने चर्चा गत वर्ष असोजमा चलेपनि राजनीतिक उथलपुथलले रोकिएको थियो । आन्तरिक मामिला राज्यमन्त्री रहेका सरोज सिंह कुशवाहा पनि हटाइएको छ ।

सो मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा रुबी कर्ण नियुक्त हुने भएकी छन् । कुशवाहालेपनि मन्त्री यादवसँगै राजिनामा दिएका हुन् । कुशवाहामाथि उपभोक्ता समिति, कोटेशन लगायतका काममा कमिसन लिएर बदनाम बनेका थिए । उनी महोत्तरी जिल्लाबाट निर्वाचित सभासद हुन् ।

मन्त्रालय नै माओवादी केन्द्रको भागमा परेकाले उनलाई छाड्नु परेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाए । यादवले सम्हालेको मन्त्रालय माओवादी केन्द्रका भरत साहलाई दिने भएकोछ ।साहले शनिवार मन्त्रीको सपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’बीच भएको सहमति अनुसार साहलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय दिएकोछ ।

माओवादी केन्द्रले एकजना राज्यमन्त्री पनि पाएको छ ।माओवादीका नेताहरुले जनाए अनुसार राज्यमन्त्रीमा रुबी कर्णको सिफारिस भएकोछ ।मन्त्रीमा साह र राज्यमन्त्रीमा कर्णले शनिवार नै नियुक्त भै शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयस्रोतले जनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले संसदीय दलका नेता भरत साहलाई मन्त्रीमा र रुबी कर्णलाई राज्यमन्त्रीमा पठाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक दिलीपकुमार साहले जनाए । प्रदेश २ को मन्त्रिमण्डल पहिलो पटक बिस्तार भएसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका यादव पछिल्लो समयमा आलोचित हुन थालेका थिए । प्रहरीलाई बजेट उपलब्ध गराएकोमा प्रदेशसभा बैठकमा समेत उनको चर्काे आलोचना भएको थियो ।

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतसित सामिप्यता बढाएको र मन्त्रालयमा कर्मचारी रहेका सालोको घरमा खसी काटेर बस्नेतको सम्मानमा भोज गरेको ,ससुराका जग्गामा धर्मशाला बनाए लगायतका आरोप पछिल्लो समयमा उनीमाथि लागेको छ । मन्त्री यादव हटाइएसँगै प्रदेश २ को राजधानी रहेको धनुषाबाट जसपाबाट अब कोही मन्त्री छैनन् ।

यादवलाई राजिनामा गर्न मुख्यमन्त्रीले शुक्रवार सबेरै जानकारी गराइसकेका थिए । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राजिनामा गर्न भनेपछि मन्त्री यादव काठमाण्डु पुगेर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेंटेका हुन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादवले प्रदेशको विषयलाई प्रदेशमै मिलाउन भन्दै राजिनामा दिन भनेका थिए ।

आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवले मिडिया काउन्सिल,सञ्चार प्रतिष्ठान, चलचित्र विकास बोर्डमा सदस्यहरुको गरेको नियुक्ती सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री राउतसित समन्वय नगरेको, दाजु वीरेन्द्र कुमार यादव मार्फत एमालेमा सम्पर्क बढाएको लगायतका आरोप जसपा भित्रको उनका बिरोधी खेमाले लगाउदै आएका थिए । जसपाको महन्थ ठाकुर समुहबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, राज्यमन्त्रीहरु डिम्पल झा, अभिराम शर्मा र सुरेश मण्डललाई यस अघि बर्खास्त गरिएको थियो ।सोनललाई बर्खास्त गरिएपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई सो मन्त्रालय दिएको हो ।

ठाकुर समुहका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरिएपछि जसपा अध्यक्ष यादवले आफ्नै समुहका आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवलाई हटाएर माओवादी केन्द्रका साहलाई भित्र्याएका हुन् । गत जेठ २६ गते काँग्रेसबाट मन्त्रीहरुले सपथग्रहण गरेको बेला मन्त्रालयमा सहमति हुन नसकेर माओवादी केन्द्रका साह मन्त्री हुन पाएका थिएनन् ।

माओवादी केन्द्रका भरत साह प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदाहुँदै हुन सकेका थिएनन् ।प्रदेशमा हाल सम्म सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति रिक्त नै रहेकोछ । साह महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । सप्तरीकी कर्ण समानुपातिक सांसद हुन् ।

माओवादी केन्द्रले सुरुमा दुईवटा मन्त्रालय नै मागेका थिए । तर मुख्यमन्त्री राउतले एकजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री दिने अडान लिएका थिए । तत्कालिन समयमा उनले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट कानुन तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय टुक्रयाएर दिने र अर्को उद्योग तथा आपूर्ती मन्त्रालय दिने पक्षमा रहेका थिए ।

तर माओवादीले नमानेपछि माओवादी नेता एवं पूर्व मन्त्री मात्रिका यादव र जसपा अध्यक्षले जनकपुरधाममा रहँदा सहमति गरे अनुसार नै प्रचण्ड समेतले सहमति जनाएका छन् ।

आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवले प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा आईजीपीको पद सृजना सहित बनाएको ऐन हाल सम्म कार्यन्वयन भएको छैन् ।

प्रदेश सरकारले हाल सम्म उनको संयोजकत्वमा बनाएको समितिहरु मध्ये कुनैको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेको जसपाका अध्यक्ष यादव सहितको समिक्षा बैठकमा बताइएको थियो ।