४ आश्विन २०७८, सोमबार

मार्सल लगाएर गण्डकी प्रदेशमा बजेट पास

Samsad 3

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच मार्सल लगाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच सभामुखले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्न मार्सल लगाएर मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समय दिएपछि प्रतिपक्षी सांसदहरू आक्रोशित बन्दै सभा बाट बाहिरिएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदको विरोध र सदन बहिस्कारका बीच गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो ।

Gandaki Pradesh Bibad

सभामा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति बिना नै सभामुखले सत्तापक्षका सांसदलाई बजेटमाथिको छलफलमा बोल्न समय दिए पनि कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग लिएनन् । रित पुर्याउदै प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गर्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विनियोजन विधेयक पारित गर्न राखेको प्रस्ताव सत्ता पक्षका बहुमत सांसदले पारित गरेका थिए । प्रदेश सरकारले १ असारमा ३० अर्बको बजेट ल्याएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको बजेट नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको समर्थनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ विनियोजन विधेयक बहुमतले पास भएको हो ।

एमालेले सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट सच्याउन माग गर्दै प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमहरू न्यायोचित हिसाबले वितरण नगरेको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको हो ।

बहु वर्षीय योजनाहरू, स्रोत सुनिश्चित भएर अघि बढेका योजनालाई निरन्तरता नदिइएको भन्दै एमाले संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो तर त्यसको सुनुवाइ नभएको एमालेको आरोप छ । छलफलका लागि टेबुल भएको २०७८/२०७९ को प्रस्तावित बजेट पक्षपातपूर्ण भएकोले तत्काल सच्याउन पर्ने एमालेको माग छ ।

अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७६–२०८१, अल्पकालीन लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्यलाई वार्षिक विकास कार्यक्रमले अनुशरण नगरेको र बहुबर्षे आयोजनाहरू पूर्वाग्रहका आधारमा रद्द गरिएको, सालबसालि सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू अलपत्र पारिएको, निर्माणाधीन सडकहरुलाई अनुसूचीमा राखेर सत्ता पक्षीय सांसदको क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको भन्दै एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा बुझाएको थियो ।