प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य हेरफेरको विषय कार्यकारीको नियमित र राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा विचाराधीन रिट खारेजीको माग गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको रिटमा असार ८ गते नै अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रेसित जवाफमा उक्त अन्तरिम आदेशलाई आत्मपरक भनिएको छ । विगतका न्यायिक अभ्यासमा समेत अन्यथा हुने गरी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न जवाफमा मागसमेत गरिएको छ ।
अदालतमा पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘‘मन्त्रीहरु हेरफेर हुनु, थपघट हुनु भनेको कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो । यो नितान्त राजनीतिक विषय हो । यसर्थ यसलाई कानुनी प्रश्न मान्न मिल्दैन । यसअघि संविधान सभा नभएको अवस्थामा तथा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा माधवकुमार नेपालले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हाम्रो आफ्नो अभ्यास छ । त्यस्ता विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा अदालतबाट दरपीठमात्र हुने गरेका थिए ।’’
यस्तै, सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै जवाफमा कार्यकारीको अधिकारलाई नियन्त्रण तथा सङ्कुचन गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । प्रचलित कानुन अनुसार मन्त्रीबाटै सम्पादन हुनुपर्ने कार्य अन्य पदाधिकारीबाट हुने नसक्ने भएकाले विस्तार अनिवार्य भएको जवाफमा उल्लेख छ । अदालतको अन्तरिम आदेश नेपालले अंगीकार गरेको संविधान, संवैधानिक कानुन र प्रधानमन्त्रीय पद्दतिको विपरीत भएको जवाफमा उल्लेख छ ।
संविधान बमोजिम भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्ने निवेदन दाबी संविधानसम्मत नरहेको जवाफमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहेको र स्वतः कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्ने कार्य आत्मपरक रहेको जवाफमा उल्लेख छ । संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा आत्मपरक रुपमा उठाइएका विषयलाई संवैधानिक तथा कानुनी रुप दिई व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क पनि लिखित जवाफमा गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को थपघट र कार्यविभाजन गर्न नसक्ने भन्नेतर्क अमिल्दो रहेको जवाफमा उल्लेख छ । आत्मप्रशंसाका लागि गरिएको दाबीलाई अदालतले असाधरण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी आदेश जारी गर्नु आफैँमा संविधान विपरीत हुने जवाफमा उल्लेख छ । संविधानको व्याख्याका क्रममा जारी हुनसक्ने अवस्थाको आदेश जारी हुनु पनि वस्तुनिष्ठ नरहेको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाइन्न भन्ने जिकिर कानुनसम्मत नरहेको जवाफमा उल्लेख छ । सबै विपक्षीका तर्फबाट जवाफ परेपछि रिटको अन्तिम सुनुावइ हुनेछ । यसअघि असार ८ गतेको आदेशबाट २० मन्त्रीको पदीय जिम्मेवारी भने खोसिएको छ ।
