१८ श्रावण २०७८, सोमबार

प्रधानन्यायाधीश प्रश्न : एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने देखिँदैन नि , अब के हुन्छ ?

supreme court chief

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई सैंवैधानिक इजलासमा प्रश्न गरेका छन् ।

उनको प्रश्न थियो, एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने देखिँदैन नि , अब के हुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश जबराले पहिले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले आफूहरूले संसद पुनःस्थापना गरेको र अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको भन्दै यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ? भनेर रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायी दाहाललाई प्रश्न गरेका हुन् ।

जबराले सोधे ‘मैले हिजो पनि सोधेको थिए जवाफ आएन,’ राणाको प्रश्न छ, ‘हिजो ११ फागुनमा फैसला गर्दा एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने देखेर अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्‍यो । अहिले तपाईंकै निवेदनमा देख्दा त यस्तो विकल्प देखिन्न देखिन्न त्यसले अब के हुन्छ ?’

रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसका लागि आएका दाहालले बेञ्चले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

जबराको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरे । ‘सार्थकता दिन्छ भनेरै आएका हौं, वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न पाइँदैन,’ दाहालको तर्क छ ।

जबराले संविधानको धारा ७५ (५) प्रधानमन्त्री बनाउन हो कि संसदको स्थायित्वका लागि हो ? भन्ने प्रश्न पनि गरे । ‘उपधारा ५ को व्यवस्था स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र हो ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘संसद् आफ्नो आयु ५ वर्षसम्म चलोस् भनेर हो कि प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र हो ? तपाईंको रिट निवेदनको बुँदा हेर्दा त फेरि पनि संसद् आफनो पूरा आयुसम्म जीवित रहन्छ भन्ने कुरा । माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा यो कुराले सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ ?’

उपधारा ५ दलको नभएको तर्क गर्दै दाहालले अहिले संविधान रक्षाको प्रश्न आएको र अदालतले पनि संविधान रक्षालाई प्रथामिकता राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यहाँ अब दलको कुरा रहेन श्रीमान् । यहाँ त सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमाले वा अरूका मान्छे हेर्ने होइन् । आहिले अदालतले सोच्ने भनेको संविधान रक्षा हो ।’