प्रदेश २ सरकारमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका तीन मन्त्रिको पद जोगिएको छ ।
सरकारलाई समावेशी बनाउन परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरधामले शुक्रवार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । अदालतका न्यायधिशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद वगालेको संयुक्त इजलासले ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ आदेश दिएका हुन् । यो आदेशसँगै काँग्रेसका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र सिंहको पद जोगिएको छ । योसँगै सरकारले निकट भविष्यमा माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा भित्र्याउने मार्ग समेत प्रशस्त भएकोछ ।प्रदेश प्रमुख राजेश झाले खास जातिलाई लक्षितगरि अदालतमा मुद्दा गराउन सकृय थिए । अदालतको आदेशमा भनिएकोछ , ‘विशेषतःगठित मन्त्रिपरिषद समष्टिगत रुपमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गठन हुनु पर्ने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा प्रदेश नं. २ मा मिति २०७४/११/०३ मा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भई मिति २०७८/०२/२३मा पुनर्गठन हुँदा कायम रहेको ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको संरचना सम्बन्धमा निवेदकको कुनै आपत्ती रहेको वा त्यसलाई चुनौती दिएको भन्ने देखिदैन् ।
’ केवल मिति २०७८/०२/२६ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा मन्त्रिको हैसियतमा नियुक्त भएका विपक्षी नं.४, ५ र ६ का(रामसरोज यादव, ओमप्रकाश शर्मा र वीरेन्द्र सिंह) ३ जनाका हद सम्म मात्र चुनौती दिई निजहरुको नियुक्ती बदर माँग रहेको सम्म देखिन्छ , भन्दै अदालतले अगाडी भनेको छ , यसरी निवेदकले समग्र मन्त्रिपरिषदलाई चुनौती नदिई केवल ३ जना मन्त्री अर्थात व्यक्ति विशेषको नियुक्तीलाई मात्र लक्षितगरि निजहरुको नियुक्ती गैरसंवैधानिक रहेको दावी लिएको, समावेशी सिद्धान्तको पालना नभै आफूलाई प्राप्त मौलिक हक तथा कानुनी हकमा असर परेको भनी सरोकारवला सांसदले मन्त्रिपरिषदलाई चुनौती दिई दावी गर्न आउन नसक्नाको प्रयाप्त र उचित कारण निवेदनमा उल्लेख नभएको, निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकको के कुन समावेशी अधिकारमा असर पर्न जाने वा निजलाई के कस्तो अपुरणीय क्षति हुन जाने भन्ने कुरा समेत निवेदकबाट खुल्न नआएको, सांसद संख्याको अनुपातमा मन्त्रिपरिषद विस्तारगरि समावेश ीगर्न नसक्ने गरी संवैधानिक सीमाको हद पुरा भएको अवस्था नदेखिएको, विवाद उठाइएको विषयमा सुविधा र सन्तुलन निवेदकको पक्षमा नरहेको समेतको अवस्था विद्यमान भएको र निवेदकले उठाएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको गंभीरता र संवेदनशिलताको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरुको तर्फबाट लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनवाई हुँदाका बखत यथोचित संवोधन भई विवेचना हुने नै हुँदा हाल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन् ।’ सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्री जितेन्द्र सोनल र तीन राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी गत जेठ २६ मा काँग्रेसलाई सरकारमा भित्र्याएका थिए ।
काँग्रेसबाट मधेसी पुरुष नै तीन मन्त्री बनेपछि प्रदेश सरकार समावेशी नभएको भनेर प्रदेश प्रमुख राजेश झाले ब्यापक प्रचारबाजीगर्दै प्रायोजनगरि मुद्दा समेत दर्ता गराएको बताइन्छ । उनले मुख्यमन्त्री राउतलाई मन्त्रीपरिषद् समोवशी नभएको बताउँदै लिखित बिरोध जनाएका थिए ।तर प्रदेश सरकारले उल्टै उनलाई अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर नजान चेतावनीदिदै अगामी दिनमा यस प्रकारको पत्राचार नगर्न समेत जनाउ दिएका थिए । त्यसको केहि दिनमै अदालतमा अधिवक्ता राजकुमार महासेठले काँग्रेसको मन्त्री नियुक्ती समावेशी नभएको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए । सो रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए सरकारलाई ठूलो झट्का लाग्ने थियो । तर अन्तरिम आदेश नै जारी नभएपछि तत्कालका लागि प्रदेश सरकार सुरक्षित बनेको छ । यो मुद्दा अब समान्य प्रकृयाबाट अगाडी बढनेछ । प्रदेश प्रमुख झा , मुख्यमन्त्री राउत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नवनियुक्त तिनै मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता महासेठले दायर गरेको रिटमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र गठन वा पुनर्गठनगर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार मात्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले लगाएको प्रतिउत्तर र कानुन व्यवसायीले गरेको वहस भन्दा प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट लगाइएको प्रतिउत्तर र वहस फरक थियो ।
झा बिरुद्ध समेत मुद्दा दर्ताको तयारी भएको बताइएकोछ ।झाले नै प्रदेश सरकार बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न लगाएको आरोप लागेकोछ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा लगायतका कानुन व्यवसायीहरुले वहस गरेका थिए ।रिट निवेदकको तर्फबाट महासेठ लगायतका अधिवक्ताहरुले वहस गरेका थिए ।
