एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सदनमा एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन नसक्ने बताउनुभएको छ । प्रदेशसभास्थित दलको कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले कर्णालीमा आफ्नो पार्टीलाई सत्तापक्ष बनाउन खोजिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
नेता कँडेलले दलको सहमति बेगर दलको सदस्यलाई सहभागी गराएर सरकार बनाउने संवैधानिक प्रावधान नै नभएको जिकिर गर्नुभयो । “नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बनेको सरकार हो, उक्त धारामा व्यक्तिलाई लिएर सरकार बनाउने कुनै दललाई अधिकार छैन्,” उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संसदीय परम्परा विपरीत सरकारले नै प्रदेशसभामा समस्या सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ, जुन प्रयास एमालेलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन् ।
” सरकारले तत्काल आफ्नो दलका तीन सदस्यलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त नगरे प्रदेशसभा बैठक चल्ने नसक्ने जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “एमालेका कारण प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको होइन्, सरकार नै बजेटमाथि छलफल चलाउने पक्षमा देखिएको छैन् ।” गत बैशाख ३ गते एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढाले माओवादी केन्द्रका नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर ‘फ्लोर क्रस’ गर्नुभएको थियो । एमालेले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चार जनालाई प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरेपछि उहाँहरु सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो ।
सर्वोच्चले गत जेठ २७ गते ‘एमाले संसदीय दलकै सदस्यका रुपमा काम गर्न दिनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि ती चार सदस्यलाई प्रदेशसभाले प्रतिपक्षीकै सिट व्यवस्थापन गरेको छ । ज्वालाबाहेक तीन सदस्य मन्त्रीको हैसियतमा सत्तापक्षको सिटमा बस्दै आउनुभएको छ । एमालेले आफूहरुलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै भूमिकामा देखाउन खोजिएको जनाउँदै यही विषयलाई लिएर प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । आज पनि एमाले अवरोधका कारण बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी यही असार २४ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो ।
एमालेले आफ्नो माग सम्बोधन नगरे प्रदेशसभाबाट बजेट पास हुन नसक्ने बताएको छ । हाल प्रदेश सरकारमा थापा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, शाही भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई लगातार दलको बैठकमा अनुपस्थित भएको, सरकारबाट फिर्ता हुन दिएको निर्देशनको पालना नगरेको भन्दै एमाले संसदीय दलले एक महिनासम्मका लागि प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निलम्बन गरेको छ । रासस
