प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको दाबी पुगे नपुगेको आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले संविधानले दाबी पुगे नपुगेको आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएकाले त्यसको मूल्याङ्कन पनि राष्ट्रपतिबाटै हुने जिकिर गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्नुहुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दाबीमा मत पाउन सक्ने आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरिदिएको तर्क गर्नुभयो ।
अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीमा गरिएको दाबी मूल्याङ्कन गरेर फेरि संसद् पठाउने नभई मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सोही कारण रिटमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएर मुद्दा दायर नगरी त्यसलाई स्वीकार गरिएको समेत तर्क गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन रहरले नभई बाध्यात्मक रूपमा गरिएको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले रिट निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी नबनाइएकाले राष्ट्रपतिलाई परमादेश हुन नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो ।
बुधवारदेखि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जारी बहस आज सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट ११ जना सरकारी र २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभयो । सो रिटमा निवेदक तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो ।
असार ९ गतेदेखि जारी सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नु हुनेछ । बहसका लागि इजलासले २ घण्टाको समय सीमा तोकिदिएको छ ।
सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि पुनः रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस गर्नुहुनेछ । जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीले सो मुद्दामा राय दिनेछ । जसका लागि २ घण्टाको समय तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० रिट दर्ता भएका छन् । जसमध्ये काँग्रेससहित १४६ सांसदको रिट निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
