प्रदेश २ सरकारका नवनियुक्त तीन मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी सरकारलाई समावेशी बनाउन परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरधामले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासले ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ आदेश दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा ‘अहिराज’बाट गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नभएको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले अदालतमा रिट हालेका थिए । जसपाको आन्तरिक विवादका कारण उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री राउतले महन्थ ठाकुर पक्षका एक मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी जेठ २६ मा काँग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराएका थिए ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, ओमप्रकाश शर्मालाई खानेपानी तथा उर्जा विकासमन्त्री र वीरेन्द्र सिंह महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाइएको छ । तीनै मन्त्रीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र गठन वा पुर्नगठन गर्दा संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा मात्र गर्नूरगराउनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न अधिवक्ता महासेठले माग गरेका थिए ।
रिटमा प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’, मुख्यमन्त्री राउत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नवनियुक्त तीनै मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएइएको थियो ।
