६ कार्तिक २०७८, शनिबार

क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पौडेलद्वारा निर्देशन

bishnu poudel

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विपद्बाट हुन सक्ने सबै खालका क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा आज बसेको विपद् सम्बन्धी बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पौडेलले देशका विभिन्न ठाउँमा अतिवृष्टिबाट सिर्जित जोखिमलाई विशेष ध्यान दिएर आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिनु भएको हो ।

उहाँले विपद्का कारण जोखिममा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहत प्रदान गर्न सरकारले सम्भव भएका सबै प्रयास गर्ने भन्नुहुँदै प्रभावकारी र नतिजामुखी भएर काम गर्न पनि सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विपद्का घटना भएपछि के गर्नेभन्दा पनि पहिले नै कसरी घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो ।

राहत र उद्धारका लागि अन्तर मन्त्रालय र विभिन्न निकायबीच समन्वय हुनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कोही छुट्ने र कोही दोहोरिने स्थिति सिर्जना नहुने वातावरण सिर्जना गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले क्षति न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्य योजना ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुहुँदै अवरुद्ध भएका सडक सञ्चालनदेखि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि समय तालिका बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले तत्काल गर्नु पर्ने तयारीका साथसाथै विपद्बाट जोगिन दीर्घकालीन रूपमा गर्नु पर्ने कामलाई अघि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।

unnamed 2 1024x582 1

गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले कोषमा पाँच अर्बभन्दा बढी रकम रहेकाले राहत र उद्धारमा स्रोतको कमी नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले क्षति, उद्धार र राहतमा भएका कार्यहरू, अवरुद्ध सेवा सञ्चालन, प्रभावकारी नतिजाका लागि गर्नु पर्ने कार्यहरू लगायतलाई समावेश गरेर एकीकृत योजना ल्याइने बताउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाढी पहिरो लगायतले पुर्‍याएको क्षति र नोक्सानीको यकिन विवरण र आर्थिक लागत निकाली पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यहरू अघि बढाउने तयारी भएको बताउनुभयो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।