प्रदेश सरकार बिरुद्ध भएन् अन्तरिम आदेश
प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरधामले अन्तरिम आदेश दिएन् ।
अधिवक्ता राजकुमार महासेठले समावेशी सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन नभएको आरोपसहित दायर गरेको रिटउपर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई संविधानको धारा १ को उपधारा (२), धारा १८, धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ को उपधारा (१), धारा ४० को उपधारा (१), धारा ५६ को उपधारा (३), धारा १६८ को उपधारा (९), धारा १४४ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ बमोजिम रिट दर्ता गरिएको अधिवक्ता महासेठले रिट दायर गरेका थिए । रिट उपर शुक्रबार सुनुवाइगर्दै उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको छ ।मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले असार १६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको महासेठले जनाए । मुख्यमन्त्री राउतले जेठ २६ गते नेपाली कांग्रेसलाई समावेश गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनगर्दा राउतले कांग्रेसबाट रामसरोज यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, ओमप्रकाश शर्मालाई ऊर्जा,खानेपानी विकास र बीरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई महिला,बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै किसिमको काम नगर्न/नगराउन भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम तत्कालै अन्तरिम आदेशको माग महासेठले गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू मध्येबाट समानूपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहे पनि मुख्यमन्त्री राउतले जेठ २६ गते सोको प्रतिकुल हुनेगरि प्रदेशमा मन्त्री नियुक्त गरेको महासेठले वहसको क्रममा जिकिर गरेका थिए । प्रदेश सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक यस प्रकारको मुद्दा उच्च अदालतमा परेको हो ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेता समेत रहेका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले संविधानको मर्म र भावना अनुरुप रहेको दावीगर्दै तीनै जना तीनवर्ग अल्पसंख्यक, खसआर्य समेत रहेको बताए ।
