प्रदेश २ सरकार समावेशी नरहेको भनी पुनर्गठन गर्न आदेश माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा रिट परेको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद असमावेशी भएको भनी बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दिएका हुन् । उनले जेठ २६ गते नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । १२ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा मधेशी समुदायबाट ११ जना, मुस्लिम समुदायबाट १ जना रहेको उल्लेख गर्दै रिटमा मन्त्रिपरिषदमा महिला १ जना मात्र रहेकामा प्रश्न उठाइएको छ । प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या ७ जना, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ जना र गैरमधेशी अर्थात पहाडी समुदायका व्यक्ति सदस्यहरुको संख्या ९ जना रहेकामा सरकारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन गर्न सक्ने भएपनि उनको यो अधिकार पूर्ण वा असीमित नभई बन्धनकारी एव सीमित रहेको रिटमा दावी गरिएको छ । रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसका ३ नेतालाई समावेश गरी जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । हाल प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहति ८ जना मन्त्री र चार राज्य मन्त्री छन् । यसमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्रीको रुपमा उषा यादव मात्रै महिला छन् । मन्त्री मण्डलमा आदिवासी जनजाति, दलित र खस आर्यको पनि प्रतिनिधित्व छैन ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भनी यसअघि प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
