वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिले गरेको काम न्यायिक निरुपणको विषय होइन भन्नु राजतन्त्रकालीन मानसिकता भएको बताएका हुन् ।
मुद्दामा बहस गर्दै श्रेष्ठले भने, (राष्ट्रपति) श्री ५ भन्दा पनि माथि महाराज बन्न खोज्या हो ? विगतमा राजालाई नभएको अधिकार अहिले छ भन्ने ? राजाले गरेको कार्यमा प्रश्न उठाउन नपाइने ब्यवस्था अन्तरिम संविधानबाट हटाएको होइन ? अहिले कहाँ छ रास्ट्रपतिले गरेको संविधान विपरीतको कार्यमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने ?
शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि अदालत पुगेको विवादमा राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिले स्वविवेकले गरेको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै अदालतले अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न भनेर परमादेश दिन नसक्ने पनि दावी गरिएको थियो ।
तर पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले अधिकार क्षेत्र मिच्दै जाँदा हिटलर जन्मिने खतरा रहेको बताए । ‘उच्च ओहदामा बसेकाहरुको यस्तै ब्यवहारले हिटलर जन्मिने हो’ उनले भने ।
