नेकपा एमालेभित्रको विवाद फेरि बढेको छ । कर्णाली प्रदेशका चारजना प्रदेश सभा सदस्यलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश उल्ट्याउनका लागि पुनरावलोकन निवेदन दिने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कदमपछि एमालेभित्रको एकतामा फेरि अड्चन आएको हो ।
पार्टी एकताको लागि नेताहरुमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता हुनुपर्नेमा कारबाहीकै माग गर्दै सर्वोच्चमा जानुले अध्यक्ष ओलीले पार्टी फुटोस् भन्ने चाहेको प्रष्ट हुने नेता माधव नेपालको भनाइ छ । स्थायी समितिका नेतामाथि कथित कारबाही र फेरि उनीहरूसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शङ्का रहेको तथा जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएको जस्तो देखिएको नेता नेपालको भनाइ छ ।
नेता नेपालले सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी र दक्षिणपन्थीसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकताविरोधी हर्कतलाई जारी राख्ने कुराले एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्धको कुन रूपमा लागेको छ सहजै देख्न सकिने बताए । यस्तै अध्यक्ष ओली र नेपालबीचको वार्तामा मध्यस्थता गरिरहेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्टले पनि पछिल्लो निर्णयबाट एकताको लागि भइरहेका पहलमा थप समस्या पर्ने बताए ।
आफूहरुले पार्टी एक बनाउन कयौँ दिनदेखि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बेलामा नेताहरुमाथि कारबाही गर्नकै लागि सर्वोच्च धाउने निर्णयले अवस्था असामान्य हुन सक्ने एक नेताले बताए । यसअघि जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले पार्टीको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पार्टीका नेताहरुलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यको पद निलम्बन नहुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
