जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कार्वाहीगरि सधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको निर्णय निर्वाचन आयोगले ठाकुरसित माग गरेको छ ।
ठाकुरले यादवलाई हटाएको पत्र पठाउँदा अनुसूची बमोजिम नभएको र निर्णयको प्रतिलिपि समेत संलग्न नरहेकोले प्रकृया पुरागरि पुनःपत्र पठाउन आयोगले ठाकुरलाई पत्र लेखेको छ । ‘ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउँदै पार्टी दर्ता किताबबाट उपेन्द्र यादवको नाम हटाउन आग्रह गरेका हुन् ’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, छानविन आयोगले केन्द्रीय समितिमा भएको निर्णयको हस्ताक्षरसहित प्रतिलिपि र राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी उप नियमावलीको अनुसूची १८ को ढाँचा अनुसार प्रस्तुत गर्न पत्र पठाएको छ । आयोगले कार्यकारिणी समितिको निर्णय माग गरेपछि ठाकुर पक्ष संकटमा परेको छ । ठाकुर एक्लैले हस्ताक्षरगरि महतोलाई तत्कालिन संसदीय दलको नेता बनाउनेदेखि अध्यक्ष यादवलाई निष्कासन सम्मको पत्राचार गरेका छन् । जसपा कार्यकारिणी समितिको जेठ ८ गते बसेको बैठकबाट अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्यहरु लक्ष्मण लाल कर्ण र सर्वेन्द्र शुक्ललाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।उनीहरु चारै जनाले जवाफ नदिएपछि फेरी २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधिएको र त्यसकोपनि जवाफ नदिँदा निर्वाचन आयोगको दर्ता किताबबाट उनीहरुको नाम हटाइदिन पत्राचार गरेको थियो । ठाकुरले कार्यकारिणी समितिको निर्णय बेगर नै यादवलाई तीन दिने र २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।यादवले जवाफ नदिएपछि उनीहरुलाईपनि कार्वाहीगरि सधारण सदस्य समेतबाट निष्कासन गरिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । दुई तर्फबाट एउटै आशयको पत्र आयोगमा प्राप्त भएपछि छानबिन आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार दुबै पक्षलाई प्रकृया पुरागरि अनुसूची अनुसार निवेदन दिन पत्र पठाएको श्रेष्ठले जनाए ।
त्यस्तै, आयोगले यादव पक्षलाई पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची अनुसार निवेदन दिन पत्र पठाएको छ । यादव समुहका पार्टी कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले आयोगबाट आएको पत्रको जवाफ अनुसूची अनुसार भरेर विहिवार नै पठाइने जनाएका छन् ।‘हामीले पठाएको निर्णयको प्रतिलिपिलाई आयोगले स्वीकार गरेकोछ’ उनले भने अब अनुसूची बमोजिम भरेर निवेदन पठाएपछि कार्वाही अगाडी बढछ । तर ठाकुर समुहका कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमनले हस्ताक्षरको अधारमा बहुमत र अल्पमतलाई निर्वाचनले मान्य गर्न नहुने बताए ।‘हस्ताक्षरको विश्वसनियता जाँच र बहुमत देखाउन आयोगले कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई परेड गराउनु पर्छ’ उनले भने, विगतमापनि बिबाद हुँदा आयोगले विश्वसनियताकालागि परेड गराएको नजिरहरु छन् ।बहुमत देखाउन पुराना माइन्युटहरुमा भएको हस्ताक्षरपनि प्रयोग हुन सक्ने उनले आशंका गरे ।
