१० असार २०७८, बिहीबार

७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चको आदेश, स्वतः पदमुक्त

four uml

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यी सातैजना मन्त्री माओवादीबाट सांसद भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएका सात जना मन्त्रीको निरन्तरता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले गृह मन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसङ्घीय संसद्को सदस्य नरहेका सात मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकीकरण बदर गरेपछि उनीहरु माओवादीमा नफर्की एमालेमै बसेका थिए । एमालेमै बसेपछि माओवादीले कारवाही गरेर सांसद पदबाट मुक्त भएपछि उनीहरु संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ । यही धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई मन्त्रीपरिषदमा निरन्तरता दिएकोमा सो निरन्तरता असंवैधानिक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलासले संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने भए पनि यसरी नियुक्त हुने मन्त्री एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भनेको छ । यी सातैजना मन्त्रीहरु सांसद नभएको अवस्थामा एकपटक नियुक्त भएर पदमुक्त भएपछि पुनः नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्चले संविधानको व्यवस्थाअनुसार एकपटक नियुक्त हुन पाइने भए पनि पुनः नियुक्ति हुन नमिल्ने भन्दै बदर गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले गैर–सांसदलाई फेरि नियुक्त गर्न नपाइने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै अब यी सातै जना प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने प्रस्ट पारेका छन् ।

उनीहरू अब प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।