१० असार २०७८, बिहीबार

दलको नेताबाट महतो ‘ब्याक’ हुने ठाकुरको ‘डब्बल रोल’ले जसपामा अन्यौलता

rajendra jasapa

जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)को आन्तरिक कलह झन चर्किने संभावना बढेकोछ । पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले ८ बुंदे सहमति गरे लगतै संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि विवाद झन बढने संकेत देखिएकोछ ।

उच्चस्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादवसित सहमति गरेपछि बबरमहल स्थित पार्टी कार्यालय पुगेका ठाकुरले संसदीय दलको नेतामा महतोको नाम सहित तयार गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।‘महतोको पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि ठाकुर विवादबारे मौन बसेका छन्’ स्रोतले भने, ठाकुरले दोहरो भूमिकागर्दा पार्टीमा विवाद बढेको हो । ठाकुरले नै महतोलाई दलको नेताको रुपमा अगाडी सारेको उल्लेखगर्दे स्रोतले भने, तर दुवै अध्यक्षबीच सहमति भइसकेपछि ठाकुरले दलको नेता सम्बन्धी पत्रलाई रोक्नु पर्ने थियो ।पार्टीमा अब महतोपनि एउटा शक्तिको रुपमा देखिएका छन् ।‘ठाकुरको मौनताले तत्काल विवाद समाधान हुने छाँट छैन्’ स्रोतले भने, जसपामा ठाकुर र यादव मात्र निर्णायक नभएको सन्देश महतोले दिन चाहेका छन् । ‘महतोलाई दलको नेत ाचयन गरिएको पत्र महतोकै हातमा रहेकाले उनले सुविधा अनुसार त्यसको प्रयोग गरेका छन्’ स्रोतले भने, निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भएकै समयमा पनि महतोले लिएको अडानबाट हटाउन संसदीय दलको नेता बनाउने आश्वासन दिएको थियो ।तर अध्यक्ष यादवले सुरुदेखि नै महतोलाई संसदीय दलको नेताको कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन् ।संसदीय दलमा महतोलाइ बनाउने कुनै प्रकारको सहमति नभएको सार्वज्निक रुपमा बताउँदै आएका यादवपनि दलको नेताको प्रत्याशीको रुपमा प्रस्तुतगर्दै आएका छन् । संसदीय दलको नेतामा महतोको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि यादव समुह आक्रोशमा रहेकोछ ।आक्रोशित भएका यादव समुहले पार्टी कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट दवाव बढाउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।कार्यकारिणी समितिमा यादवको बहुमत भएकै कारण ठाकुर–महतो समुह पञ्छिदै रहेका थिए ।

यादवले ठाकुरलाई ‘ट्रयाप’मा पारेर कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छन् ।तर निर्धारित समयमा बैठक हुनेमा अझै धेरैको विश्वास छैन् । ह्ुनत संसद सचिवालयमा महतोले दर्ता गराएको पत्र कार्यन्वयन हुने अवस्था छैन् ।‘महतो जी त्यहाँबाट ब्याक हुनुपर्छ’ उनका निकट एकजना सांसद एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यले भने, सबै प्रकृया मिचेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन् । ‘यादवले केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिमा रहेको बहुमतको अधारमा निर्णय गरेर अगाडी बढन खोजेको काउण्टरमा संसदीय दलको निर्णय गरिएकोछ’ महतो निकट सांसदले भने, यादवले कार्यकारिणी समितिका सहमतिको अधारमा निर्णय गर्ने प्रकृयामा गए महतोजी ब्याक भइहाल्नु हुन्छ । केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको बैठक जेठ ८ र ९ गते बोलाइएकोछ ।त्यसका लागि अध्यक्ष ठाकुर र यादवले गरेको ८ बुंदे सहमतिलाई महतोले रुचाएका छैनन् ।उनले आफ्नो भूमिका खोज्दै दवाव बढाउन संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका हुन् । स्रोतका अनुसार सरकारमा सहभागि नहुने पार्टीको निर्णय दुई जना अध्यक्षले गरेर मात्र नहुने धारणा महतोले व्यक्त गरेका छन् ।‘पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले गर्ने निर्णय दुई जना अध्यक्षले गरेर मान्य हुन सक्दैन्’ नेता महतोले आफ्ना निकट सहयोगीहरुलाई भने, कम्तिमा पदाधिकारीहरुको बैठकबाट निर्णय लिनु पथ्र्यो । अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले सहमति गरेपछि उत्साहित बनेका जसपाका नेता कार्यकर्ताहरु महतो प्रकरणबाट निराश भएका छन् ।

हुनत यादव समुहका नेताहरुले किर्तेगरि संसदीय दलको नेता सम्बन्धी पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको प्रतिकृया दिएपनि भित्रभित्रै आक्रोशित बनेका छन् । यादव समुहले तत्काल संसदीय दलको नेता सम्बन्धी प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याउन चाहेको छैन् ।संसदीय दलमा ठाकुर–महतो समुहको बहुमत देखिएपछि यादव समुह हच्चिएका छन् ।उनीहरुले दलमा वर्चस्व बनाएपछि मात्र नेता चयनको प्रकृयालाइ अगाडी बढाउने मनस्थितिमा रहेको स्रोतले बताए । दुवै पार्टीका संसदीय दल अझैपनि समायोजन भएको छैन् ।दल समायोजन भएपछि त्यसको विधान अनुसार नेताको चयन हुने जसपाका कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवले बताए ।‘दलको विधानलाई कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र प्रकृया अगाडी बढनेछ’ उनले भने, विधान मिचेर काम गर्नेलाई कार्वाही हुन सक्छ । पार्टीको सरकार रहेको प्रदेश २ मा पनि समायोजन हुन सकेको छैन् ।प्रदेश संसदीय दलको समायोजनका लागि बिधान पारित गर्ने निकाय प्रदेश कमिटी भएकाले पहिले त्यसको समायोजन आवश्यक रहेको प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले बताए । ‘पार्टीको विधान अनुसार नै प्रदेश संसदीय दलको विधानलाई प्रदेश कमिटीको बैठकले पारित गर्नुपर्ने छ’ यादवले भने, दल एकिकृत भएको वर्ष दिन बढी भइसक्दापनि प्रदेशको ससदीय दल समायोजन नभएकै प्रदेश कमिटी समायोजन नहुनु नै हो ।