सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाउनेसँग जरिवाना नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। साथै उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा पनि आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले यस्तो अधिकार नेपाल प्रहरीसँग नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ – यस्ता कार्यहरू नेपालको संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्था प्रतिकूल नेपाल प्रहरीले अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिटको टुंगो नलाग्दासम्म मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्यहरू तत्काल नगर्नू, नगराउनू।
विपन्न नागरिकलाई मास्कको सहज आपूर्ति र वितरण नभएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भने पनि निःशुल्क पाउने औषधिको सूचीमा मास्क र सेनिटाइजरसमेत राख्नुपर्नेलगायत माग गर्दै अधिवक्ता सागर पौड्यालसमेतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
