वर्ष २०७७ लाई बिदाई गरिएको छ । वर्ष २०७७ राजनीतिमा निकै उथलपुथल भयो । कोरोनाभाइरस संक्रमणले विभिन्न क्षेत्रलाई असर गरेको भए पनि राजनीतिक क्षेत्रमा भने निकै परिवर्तन भयो । दुई तिहाइ नजिकको कम्युनिष्ट सरकार ढलमलमा परेको छ ।
मंगलबारबाट वर्ष २०७७ बिदा हुँदै गर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा फर्केर हेर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काम गरे । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना हुँदा साविक नेकपाभित्रको विवाद मिलाउने दायित्वबाट अदालतले छुटकरा दिए पनि निर्वाचन आयोग विवाबाट मुक्त भयो । जनताको चाहना र इच्छा विपरीत राजनीति अघि बढ्दा नागरिकहरु महंगीमा पिल्सिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास
वर्ष २०७७ को उत्तराद्र्ध पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् । तर, यसको मुलुकभर विरोध प्रदर्शन भयो । सँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । सो रिटमाथि माघ ४ गतेबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भयो । र फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने फैसला सुनाएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई धक्का लाग्यो ।
एमाले र माओवादीको डिभोर्स
अघिल्लो वर्षदेखि नै साविक नेकपाभित्र ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच टकराव चलिरहँदा दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी कमजोर बन्दै गएको थियो । ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहबीचको टकरावले प्रतिनिधिस सभा विघटनदेखि पुनर्स्थापनासम्मका घटना भयो । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले ओली–प्रचण्डको नेकपालाई खारेज गर्दै ऋषिराम कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता मात्रै दिएन एमाले र माओवादी ब्यूँताउने फैसला ग¥यो । यस फैसला एमाले र माओवादीलाई अलग अलग बाटोमा हिँडायो । राजनीतिक स्थिरताका लागि जनमत पाएको नेकपा खारेजदेखि ओली र प्रचण्ड पनि फरक बाटोमा हिँडेका छन् । २०७५ जेष्ठ ३ गते एकीकरण भएका एमाले र माओवादी केन्द्र २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला उनीहरुलाई अलग अलग बाटोमा हिँडायो ।
ओलीको कारबाहीमा नेपाल समूह
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर आफ्नै पार्टीविरुद्ध लागेको आरोपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरेका छन् । यो वर्ष एमाले र माओवादीको डिभोर्समात्रै होइन ओली र नेपालबीचको पनि सम्बन्ध विच्छेदमा पुग्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपाल समूहले अहिले समानान्तर कमिटी गठन गर्न थालेको छ ।
अलमलमा कांग्रेस
वर्ष २०७७ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अलमलमा परेको छ । सरकारका विवादास्पद निर्णयको विरोधसम्म गर्न नसकेको कांग्रेस आफ्नै कार्यकर्तादेखि नागरिकले आलोचना गर्न थालेपछि संसद विघटनमा विरोध जनायो । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलन गर्न पैसा नभएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । ओली सरकारको विरोध गरे पनि विकल्प खोज्न नसकेको आरोपका बाबजुद वर्षको अन्त्य चैतमा आएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी पहल थालेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा अलमलको व्यवहार देखाएको कांग्रेसले २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्मका लागि तय गरिएको महाधिवेशन गर्न सकेन । पार्टीको १४औँ महाधिवेशन २०७८ भदौ दोस्रो साताका लागि तय गरिएको छ ।
राजनीतिक मूलधारमा विप्लव
पृथकतावादी सिके राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको विप्लवको नेकपालाई पनि शान्तिपूर्ण अवतरण गराए । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै ओली सरकारले उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सफल भयो ।
वर्षको अन्त्यतिर गत फागुन २१ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित विशेष समारोहमा सरकार र विप्लव नेकपाले तीन बुँदे सहमति गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिम महासचिव विप्लव आएका हुन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि २८ फागुन २०७५ मा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
राजपा र समाजवादी तथा विवेकशील–साझाबीच एकीकरण
वर्ष २०७७ मा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग हुँदा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ९राजपा० र समाजवादी पार्टीबीच एकीकण भयो । साथै यही वर्ष विवेकशील र साझा पार्टीबीच पनि एकता भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभाजन गराउने प्रयास स्वरुप अध्यादेश ल्याएको भन्दै वर्षको पहिलो महिना वैशाख १० गते मध्यराति राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरियो ।
यस्तै विवेशशील र साझाबीच वर्ष २०७७मा एकीकरण भयो । मंसिर २४ गते उनीहरुबीच एकीकरण भएर विवेकशील साझालाई ब्यूँताइएको छ ।
