प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले मुलुकको विभिन्न समसामयिक विषयमा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । बैठकको विशेष समयमा बौल्दै उहाँहरुले नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको भूमि फिर्ता गर्न सबै एकजुट भएर पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो ।
सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भूषालले सरकारबाट राष्ट्रियता देखाउने र चुच्चे नक्सा हराउने काम भएको भन्दै हालै वितरण गरिएका मान, पदवी र विभूषणमा समेत सो नक्सा नहुनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो । उहाँले संसदबाट पारित चुच्चे नक्सालाई सरकारले पाठ्यक्रममा राख्न रोकेको भन्ने विषयका सम्बन्धमा जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले एमसिसीलाई सरकारले प्रक्रियाअनुसार संसदमा टेबल गर्नुपर्ने समेत माग गर्नुभयो ।
जनता सामाजवादी पार्टी नेपालका प्रदीप यादवले नागरिकता पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार र राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो तर अहिले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानून लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन हुँदा जनताले समस्या भोग्नुपरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उक्त विधेयकमा रहेको वैबाहिक अङ्गिकृत सम्बन्धी नागरिकताको व्यवस्था पनि विवादास्पद रहेको बताउँदै त्यसमा रहेको सात वर्षको अवधि हटाउन माग गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का नरबहादुर धामीले वर्तमान सरकारले ढिलै भए पनि पहल कदमी गरेर नेपालको गुमेको भूमिलाई नक्सामा समावेश गरेको र सरकारले पुनःनिर्माणमा सन्तोषजनक रुपमा काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले चीनसँग पारवाहन सन्धि गरेको, देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ सडकहरुको निर्माणको शिलान्यास गरेको लगायत महत्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद नवराज सिलवालले संसदमा बौद्धिक बहस हुनुपर्ने तर टिकाटिप्पणी मात्र बढी हुँदा संसदीय मर्यादामा चोट पुग्ने बताउनुभयो । सरकारले गरेका राम्रा कामको कन्जुस्याई नगरी प्रशंसा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको बताउँदै कोरोना सङ्क्रमण रोक्न नेपालका सीमानामा आवश्यक सतर्कता अपनाउन पर्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रदीप गिरीले अहिलेको सङ्कटको घडीमा मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउने तर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । यहाँ प्रश्न सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने हैन, संविधानलाई बचाएर अघि बढ्ने हो । सहमति गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।” उहाँले संसद्लाई पूरा अवधिभर चल्न दिएर प्रभावकारी बनाउन पनि माग गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्को रक्षा र रखबारी गर्न आफ्नो पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारलाई दिएको समर्थनको अर्थ, यो संसद्को रक्षार्थ, जनमत र जनादेशबाट बनेको संसद्लाई असंवैधानिक कदमबाट भङ्ग नहोस् भनेर हो ।” सांसद बस्नेतले पाँच वर्षे जनमत पाएको सरकारले संसद् विघटन गरेर असहज बाटोतर्फ अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रकै मेटमणि चौधरीले मुलुकमा ठूलो समस्या बनिरहेको भूमि समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय स्तरको समिति गठन गरेर अघि बढेमा दशकौँ देखिको भूमि समस्या समाधान गर्न सकिनेमा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले किसानले कमाएको जमीन जमीनदारले हडप्ने कार्य निन्दनीय भएको र हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा नियन्त्रण गर्न तथा गुठीका नाममा रहेका सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सरकारले उचित ध्यान नदिएको गुनासो समेत गर्नुभयो ।
