१५ बैशाख २०८१, शनिबार

सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन देउवालाई छ डर

KP Sharma Oli Sher Bahadur Deuba
फाइल फोटो

पाँच वर्ष पनि कुर्नै नपरी सत्ता घुमिफिरी हातमा आउन लाग्दा नेपाली कांग्रेस केपी ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन त चाहन्छ, तर उसलाई डर छ, जनता समाजवादी पार्टीको पनि पूर्वमधेसवादी समूहसँग । कारण हो, ०५३ सालको झस्काई । त्यसबेला एमालेले जसरी मधेसी नेताबाट धोका खायो, अहिले त्यो धोका आफूमा आउला भन्ने चिन्ता छ उसलाई ।

०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि सिफारिस भयो । भदौ १२ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा व्युँताइदिएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उक्त सरकार ढाल्नका लागि एमालेले पहिलोचोटि सद्भावना पार्टीसँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव लग्यो । त्यसबेला ऊसँग रहेका केही सांसदका कारण प्रस्ताव पारित हुने निश्चित थियो । तर, सभापति गजेन्द्रनारायण सिंहले अन्तिममा आएर आफैँले ‘यसमा हाम्रो समर्थन छैन’ भनिदिनुभयो । एमाले र राप्रपाहरु हेरेका हेयै भए । धन्न अहिलेजस्तो, एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव दर्ता नहुने प्रावधान त्यसबेला थिएन । र, गजेन्द्रनारायणको धोकापछि राप्रपाको एउटा खेमालाई मनाएर एमालेले अविश्वास प्रस्ताव पारित गरायो र ०५३ मै लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अहिले कांग्रेसको झस्काईसँग त्यही घटना जोडिएको छ ।

कांग्रेस बैठकमा यस्तो इतिहास सम्झने व्यक्ति हुन्, सभापति निकट रमेश लेखक । नेपालको समकालीन राजनीतिलाई सतही रुपमा बुझ्नेलाई लाग्छ– ओलीले भारतलाई यत्रो गाली गरे । त्यसकारण शेरबहादुर देउवाका लागि यो मौका हो । तर, राजनीति बुझ्नेहरु भन्छन्, ‘यो बचकना सोचाई हो ।’ किनभने, भारतको पहिलो उद्देश्य नेकपालाई क्षतविक्षत बनाउनु थियो, बन्यो । माओवादी फुटाउने प्रपञ्च पनि सफल भयो । अब नेकपा एमालेको फुटलाई अझ संस्थागत गर्दै जाने कुरा स्वभाविक तवरले भइरहेकै छ । यसका लागि पनि अहिले ओलीलाई भरथेग गर्नु भारतका निम्ति श्रेयष्कर हुन्छ । यही आधारमा शेरबहादुरले बुझेका छन्, ‘म पहिलो प्राथमिकता होइन ।’