१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

वाग्मती प्रदेश सरकारले बजेट रोकेपछि रोकियो संकटापन्न सालक संरक्षण अभियान

durlab janawar salak
फाइल फोटो

विश्वमा दुर्लभ मानिएको स्तनधारी जङ्गली जनावर सालक अनुसन्धान तथा संरक्षण अभियान बजेट अभावका कारण रोकिएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारबाट विगत दुई आर्थिक वर्षदेखि नियमित बजेट चालू आवमा रोकिएपछि सालक सम्बन्धी थप अनुसन्धान तथा संरक्षण अभियान रोकिएको हो ।

संरक्षण अभियान अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित डिभिजन वन कार्यालयले सालकको बासस्थान व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न सम्भावित क्षेत्रमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । “प्रदेश सरकारबाट यो वर्ष बजेट नआउँदा सालकको थप अनुसन्धान तथा संरक्षण सम्बन्धी चेतनामूलक अभियान रोकिएको छ”, कार्यालयका प्रमुख देवीचन्द्र पोखरेलले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार अघिल्लो आवमा वाग्मती प्रदेश सरकारले रु दुई लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो भने गत आवमा रु पाँच लाख पठाएको थियो । सालकको उपयुक्त बासस्थान भएका क्षेत्रका बासिन्दा सालक ‘गुणी’ जनावर भएको जानकारी पाएपछि यसको संरक्षणमा पनि निकै उत्साहित देखिएका थिए ।

कार्यालयले अघिल्लो आवदेखि जिल्लाको कुनकुन क्षेत्रमा सालक पाइन्छ भन्नेबारे अनुसन्धान थालेको थियो । “बजेटको निरन्तरता हुँदा सालक सम्बन्धी अनुसन्धान र संरक्षण प्रभावकारी बन्दै जाने थियो, रोकिँदा यसप्रति थप अनुसन्धान र गतिविधि गर्न सकिएन, हामीले सालकबारे पाँचवर्षे योजना बनाउने प्रक्रियामा थियौँ”, पोखरेलल भन्नुभयो ।

सालकको उपयुक्त बासस्थान मानिएको महाभारत पर्वत श्रृंखलासँग जोडिएको क्षेत्र बल्थली र पाँचखाल नगरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पहिलो चरणको चेतनामुलक कार्यक्रम भएको थियो । कार्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने योजना समेत बनाएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत पर्वत श्रृंखलासँग जोडिएको क्षेत्र तथा पाँचखाल क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक वनमा सालकको सुरक्षित बासस्थान भएकाले सालकको मासु तथा छाला (खपटा) तस्करी रोक्न स्थानीय स्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यकता देखिएको छ ।

“यो मानिसका लागि उपयुक्त जनावर हो, यसले बालीका कमिला र धमिरा खान्छ, पर्यावरणलाई जोगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ, मानिसलाई भने आक्रमण गर्दैन”, पोखरेलले थप्नुभयो । उहाँका अनुसार सालकमा १५ सेन्टिमिटर टाढाका किरा स्वासले तानेर खानसक्ने क्षमता हुन्छ भने केही खतरा महसुस हुनासाथ डल्लो परेर बस्ने गर्दछ । एउटा वयष्क सालकले एक वर्षमा सात करोड कमिला तथा धमिरा खाने गर्दछ । प्वाल बनाएर जमिनमुनि बस्ने लजालु स्वाभावको जनावर सालक विशेष गरी रातको समयमा मात्रै बाहिर निस्कने गर्दछ ।

जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक वनमा पाइने दूर्लभ सालक काभ्रेपलाञ्चोकमा कति छ भन्ने स्पष्ट कुनै तथ्याङ्क नभएपनि कालो सालक खोपासी, उग्रतारा जनागाल, महादेवस्थान, नारायणस्थान, डराउने पोखरी, पाँचखाल, ज्याम्दी, ढुङ्खर्क तथा पाँचखाल क्षेत्रका सामुदायिक वनमा सुरक्षित बास स्थान रहेको उसको बास स्थानबाट देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

बल्थलीस्थित समुदायमा आधारित चोरी–शिकारी नियन्त्रण एकाइका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद हुमागाँईले स्थानीय आठ वटा सामुदायिक वनमा अध्ययन गर्दा जमीनमा ५४२ वटा प्वाल भेटिएका मध्ये पुरानो ३२३ र नयाँ २१९ प्वाल रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ प्वालको सङ्ख्या कमी देखिँदा सालक लोप हुने अवस्थामा जाँदैछ भन्ने बुझिन्छ, हामी सालक तस्करी विरुद्ध विशेष निगरानी गर्दै आएका छौँ ।” उहाँका अनुसार एकाइले गत वर्ष स्थानीय २५० स्कुले विद्यार्थीलाई यससम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम गरेको थियो ।

एकाइको पहलमा काठमाडाँै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पनि उक्त क्षेत्रमा सालकको अनुसन्धान गरेका थिए । विश्वभर एसिया र अफ्रिकामा आठ प्रजातिका सालक पाइन्छन्, त्यसमध्ये चार प्रजातीका सालक एसियामा मात्रै पाइन्छ । एसियामा पाइने चार प्रजातीका सालक मध्ये नेपालमा तामे र कालो सालक पाइने पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार यसको प्राकृतिक प्रजनन पनि अत्यन्त कम भएकाले विश्वमै दुर्लभ मानिएको सालकको संरक्षणले जैविक विविधतामा ठूलो सहयोग गरिरहेको छ । पाँच वर्षअघि वन विभागको स्वीकृतिमा नेपाल ग्रामीण विकास तथा वातावरण संरक्षण परिषद् भक्तपुरले काभ्रेपलाञ्चोकका सामुदायिक वनमा सालकको अनुसन्धान गरेको थियो । संरक्षित जनावर मध्येको नेपालमा पाइने कालो सालकको वनमा रहेको प्राकृतिक बासस्थान सुरक्षित नभए केही वर्षमा लोप हुनसक्ने अवस्था देखिएको अनुसन्धानकर्ता प्रतिभा कसपालले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “दुर्लभ कालो सालक अति संकटापन्न अवस्थाको सूचीमा छ ।” सालकको मासु र छाला (खपटा) चिनियाँ बजारमा माग हुने गरेका कारण नेपालबाट यसको तस्करी हुने गरेको घटनाक्रमले देखाएको छ । वन संरक्षण ऐनअनुसार सालक तस्करीमा पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद, पाँचदेखि रु १० लाखसम्म जरिवाना तथा दुवै सजाए हुनसक्ने व्यवस्था छ ।