नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेताहरुले पार्टी, सरकार र नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरेका छन् ।
विभिन्न समूहले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा पार्टी, सरकार र नेतृत्वबीचको तालमेलन मिल्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । एमसीसीबारे पार्टीले समान धारणा बनाउनुपर्ने भन्दै नेताहरुले यसबारे टुँगो लगाउन विज्ञ र पार्टी नेतासहितको आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै नेताहरुले सरकारी जग्गा विवादमा पर्न थालेको भन्दै त्यसका लागि पनि आयोग बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
समूहहरुले कालापानीका सम्बन्धमा लिम्पियाधुरा देखिनेगरी नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्न र भारतीय सेना त्यहाँबाट हटाउन र यस मामिलालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
यसैबीच नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले १० बुँदे फरक मत राखेका छन् । आजको बैठकमा उहाँले १० बुँदे फरक मत राख्दै एमसीसी परियोजना संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
धारा ७ को दफा ७।१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने वाक्य हटाई ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा त्यसबारे पक्षहरुले वार्ताद्वारा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त अनुरुप न्यायसँगत र उचित निर्णय लिनेछन’ भन्ने राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाण्डौको राष्ट्रियसभागृहमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूहले सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बैठकमा समूहका तर्फबाट खिमलाल भट्टराई, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, पूर्णकुमारी सुवेदी, रेणु दाहाल लगाएतले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । धारणा तथा गर्न भन्दै केन्द्रिय सदस्यलाई विभिन्न १५ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । प्रतिवेदन राख्ने क्रम सकिए पछि आइतबार पार्टी नेतृत्वले जवाफ दिने कार्यतालिका छ । नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको हो ।
