१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्न अमेरिकासँग इरानको पुनः आग्रह

1613730080

इरानले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध लगाएका सबै किसिमका प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्न शुक्रबार नयाँ अमेरिकी प्रशासन समक्ष पुनः आग्रह गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले इरानको आणविक समस्यालाई लिएर वार्ता गर्न इच्छा व्यक्त गरेलगत्तै इरानले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

इरानी विदेश मन्त्री मोहम्मद जावाद जरिफले ट्वीट गर्दै पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरान विरुद्ध लगाएका सबै किसिमका प्रतिबन्धहरु विनाशर्त र प्रभावकारी रुपबाट तत्कालै फिर्ता लिन आग्रह गर्नु भएको छ ।

बिहीबार युरोपेली गठबन्धनका मुलुकहरुको अगुवाईमा बाइडेन प्रशासनले इरानसँग वार्ता गर्न इच्छुक रहेको जनाएको थियो । इरानसँग सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौतालाई बचाउन पनि अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरु एक ठाउँमा उभिन लागेका हुन् ।

इरानले आणविक सम्झौता कायम राख्न आइतबारसम्मको समयावधि तोकेको थियो । इरानको परिस्थिति निकै नाजूक बनिसकेको जनाउँदै अझै युरोपेली मुलुकको मात्र कुरा सुनेर धैर्य गर्न नसकिने इरानको भनाई थियो । अमेरिकी नयाँ विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले इरानलाई आइतबारकै समयसीमा नतोक्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।

फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीका विदेश मन्त्रीहरुसँगको भिडियो कन्फेरन्स सम्पन्न भएको केही घण्टापछि युरोपेली युनियनका राजनीतिक निर्देशक एन्रिक मोराले ट्वीट गर्दै इरान र अमेरिका सम्मिलित अनौपचारिक बैठक गर्न सहमति जुटेको जानकारी दिनु भएको थियो ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले इरानी आणविक कार्यक्रमका बारेमा कुटनीतिक पहलका लागि इरान र आणविक सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरुबीच छलफल गर्न गरिएको निमन्त्रणालाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको बताउनु भएको छ ।

इरानको सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा राष्ट्रसंघको स्थायी समितिका सदस्यहरु बेलायत, चीन, फ्रान्स, रसिया र अमेरिका तथा जर्मनीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौता तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको अग्रसरतामा भएको थियो । सम्झौतापछि इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई व्यापक कटौती गरेको थियो जसको बदलामा इरानमाथि लागेका आर्थिक नाकाबन्दीहरु फुकुवा गरिएको थियो ।

तर आणविक सम्झौताप्रति विमति राख्दै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ मा उक्त सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएको घोषणा गरी इरान विरुद्ध कडा प्रतिबन्धहरु लगाउनु भएको थियो ।