fbpx
१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार

एमिकस क्युरीको बहस आजबाट

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदन माथिको जवाफी बहस आज सकिएको छ । आजबाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)को बहस शुरु हुनेछ । एमिकस क्युरीको बहसपछि निर्णय आउने छ ।

एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ । उहाँले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनुहुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस सकिएको छ । रिट निवेदकबाट जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको तर्क पेश गर्नुभयो ।

“फैसला न्यायाधीश ज्यूहरुको कन्भेन्सको कुरा हो, संविधनमा जे लेखिएको छ, फैसला त्यही नै हो”, उहाँले जोडनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वयले रमणकुमार श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको जिकिर दोहो¥याउनुभयो । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानले निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको र निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

अधिवक्ताहरु गोविन्द शर्मा बन्दी, सन्तोष भण्डारी, सरोजराज घिमिरे लगायत पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार भएको हुँदा अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । यसअघि, सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसक्नु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टर समेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।