सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले नेपालको स्थानीय तहलाई दिइएको संवैधानिक अधिकार विश्वमै उत्कृष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।
चितवनको सौराहमा सो मन्त्रालयद्वारा आयोजित बागमती प्रदेशका कार्यकारी अधिकृतको तीनदिने कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक अधिकारका हिसाबले नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट छ । विश्वका कयौँ संघीय मुलुकलाई प्रदेशमातहत राखिएको छ । त्यसैले यो अवसरलाई हाम्रा स्थानीय सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ ।” विकसित देशमा पनि कानून बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारको आर्थिक अवस्था बलियो भएको तर कतिपय तहमा सुशासनको अभाव र प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग हुनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । “विसं २०५४ मा म दार्चुला जिविसको सभापति हुँदा जिविस र जिल्लाभरका सबै गाविसको बजेट मुस्किलले एक करोड रुपैयाँ हुन्थ्यो । अहिले एउटै पालिकाले ६०÷७० करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यो उपलब्धि सङ्घीयताले गर्दा भएको हो । त्यसैले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यले प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्नुपर्छ ।”
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय सरकारले सुशासनलाई जोड दिनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये ३३ प्रतिशत स्थानीय तहको छ । यसले स्थानीय सरकारमा आर्थिक सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ । त्यसैले सुशासनलाई कायम राख्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न ।” कार्यक्रममा स्थानीय तहका अशल अभ्यासहरुको अनुभव आदान–प्रदान र देखिएका चुनौतीको समाधानका विषयमा विमर्श हुने जनाइएको छ ।
