नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सांसद देवेन्द्र दाहालले जनताका बीचमा जाने सरकारको कदमविरुद्ध अनावश्यक सडक आन्दोलन गर्दा कोरानाको सङ्क्रमण फैलन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैकठमा उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै नेताहरुको मानमर्दन गर्ने ढङ्गबाट गालीगलोजमा उत्रिँदै सडकमा अनेक रुप देखिएको छ, यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष को भन्ने नै अन्योल भएकोे छ, निर्वाचनमार्फत अनुमोदित हुन राजनीतिक दलका नेताले किन खुट्टा कमाइरहनुभएको छ ।”
नयाँ निर्वाचनमा जाने विषय कसरी प्रतिगमन हो भनी प्रश्न गर्दै सदस्य दाहालले भन्नुभयो, “निर्वाचन जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने अवसर होइन र ? प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अदालतको विषय हो । अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि उसको निर्णय हामी सबैले पर्खनुपर्छ, चुनावपछि मुलुक अग्रगमनको बाटोमा अघि बढ्छ । चुनावको विकल्प नभएकाले निर्वाचनले गर्ने फैसलालाई आत्मसात् गरौँ ।”
सोही दलका जगप्रसाद शर्माले संसद् विघटन र निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई तर्कभन्दा तथ्यमा आधारित भएर हेरिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको तीन वर्षको कार्यकाललाई आधार बनाएर हेर्दा काम गर्न कहीँकतैबाट बाधा अड्चन भएको देखिन्न, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटिएको नक्शामा प्रकाशन गर्ने विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको विषयलाई हामीले बिर्सनु हुन्न, यसलाई उदाहरणका रुपमा लिनुपर्दछ ।”
नेकपाकै दिलकुमारी रावलले शक्तिपृथकीकरणको मान्यतानुरुप अघि बढिरहेको सरकारलाई रोक्ने, छेक्ने मात्र नभई पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई आरोपत्रमार्फत पार्टीभित्रबाटै खेद्ने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले जलमार्ग, हवाईमार्ग, सुरुङमार्ग र सडकमार्गका काम अघि बढाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अनेकौँ षड्यन्त्र र विभिन्न कोणबाट काम गर्न नदिइएको छ्याङ्ग छ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिमान जनता हुन् भन्ने पक्षलाई सबै राजनीतिक दलले हेक्का राख्न आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका साटो निर्वाचनमा गएर परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ ।”
सोही दलकी कोमल वलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जनतामा जान्छु भनेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा सरकार अधिनायकवादी दिशामा अगाडि बढ्यो भन्नु तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभयो । सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्दागर्दै पनि पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई असहयोग गरिएको बताउनुभयो । नेकपाकै भगवती न्यौपानेले संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने र उसको फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जनताका पक्षमा काम गर्दागर्दै पनि प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न पार्टीभित्रैबाट गम्भीर खेल खेलिएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपरेको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।
सोही दलकी विमला घिमिरेले जसले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि जीवन अर्पण ग¥यो उसैलाई संविधान विरोधी र प्रतिगामी भन्ने आरोप किमार्थ मान्य हुँदैन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीभित्रका एउटा गुट प्रतिपक्षीजस्तो देखिने र प्रतिपक्षले चुनाव हुन्न भनेर सडक आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गर्दछु ।”
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता रमेशजङ्ग रायमाझीले सरकार निर्वाचन गर्ने नाममा संविधानविपरीतको कदमतर्फ उद्दत भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सच्याउन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन नल्याउँदा लाखौँ विद्यार्थी अन्योलमा छन् । सङ्घीयताअनुरुपको शिक्षा ऐन ल्याइयोस् ।”
जनता समाजवादी पार्टीका शेखरकुमार सिंहले आफ्नो पार्टीले घोषणा भएदेखि नै संविधान संशोधनका लागि माग गर्दै आएको जनाउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणका काम सरकारले तीव्रगतिमा अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “रेलमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याओस्, युरोप उडानमा लागेको कालोसूची हटाउने काम होस्, धेरै पुरानो सप्तरीको विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउन प्रभावकारी प्रयास होस् ।”
