गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समावेशिता र असमानतालाई हटाउन सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना भएको बताउँदै अहिले नै सङ्घीयताले काम गरेन भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको आज पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सङ्घीयताका बारेमा अहिल्यै प्रश्न उठाउने बेला नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“हामीलाई धेरै कुरा अहिले नै चाहिएको छ, सङ्घीयताले सबै कुरा अहिले नै नदिन सक्छ”, मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सङ्घीयता नआएको भए कोरोना उपचारमा धेरै हन्डर बेर्होनुपर्ने थियो, त्यसैले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको दायित्व हो ।”
मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नै दलभित्रको झगडाका कारण सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको जिकिर गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार गरेको निर्णय असंवैधानिक नहुने दाबी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको कदम हालको शासन व्यवस्था बचाउनका लागि भएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसद् विघटन नहोस् भन्ने चाहना सबैको हुन सक्छ तर बाध्यताले अहिले विघटनकै अवस्थामा पु¥यायो ।
६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त भएको दलको प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुँदैन ।” मुख्यमन्त्री गुरुङले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनको झिनो सम्भावना रहे पनि मुलुक चुनावमा गइसकेको र सबैले चुनावको तयारीसमेत गरेकाले सरकार पनि जतिसक्दो चाँडो चुनावमा जान चाहेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको बताउँदै अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार, प्रयोगशाला स्थापना र प्रयोगशालामा जनशक्ति थप गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सेवाग्राही एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपर्ने पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, कृषि, पशुपछीलगायत कार्यालयहरु सबै जिल्लामा विस्तार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सम्बन्धित कार्यालयहरु यस वर्ष सबै जिल्लामा स्थापना भएकाले यस वर्ष सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धि भई ९० प्रतिशत पुग्ने विश्वास मुख्यमन्त्रीको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट संविधानका धाराहरुलाई व्यवहारमा उतार्दै लैजाँदा मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास पूर्ण हुने विश्वासका साथ विशेष अधिवेशन माग गरिएको बताउनुभयो ।
विसं २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भङ्ग गर्ने विशेषाधिकार रहे पनि अहिलेको संविधानमा विघटनको व्यवस्था नरहेको बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक र जनभावना विपरीतको कदम चालेको बताउनुभयो । “विगतमा संसद् विघटनको प्रयोग राम्रो नभएको र एउटा सरकारले पाँच वर्ष पूरा नगरेको अवस्थामा अहिलेको संविधानले संसद् विघटनको व्यवस्था गरेको छैन”, नेता नेपालीले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत विघटन गर्नुभयो ।” राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन सच्चिनुपर्ने बताउँदै संसद् र संसदीय मान्यतामा नरहँदा देशमा अस्थिरता छाउने र जनताको आशा निराशामा परिणत हुने बताउनुभयो ।
सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादले जनता निराश भएको उहाँको भनाइ छ । जनता समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि नयाँ सङ्कल्पका साथ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । देशमा अस्थिरता भइरहँदा गलत प्रवृत्ति खेल्ने ठाउँ पाउने भएकाले निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले मात्र स्थिर राजनीतिक प्रणाली हुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
गत मङ्सिर ३० गते प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्र्टीले कोरोनाबाट जनजीवन प्रभावित भएको अवस्थामा जनस्वास्थ्य र जीवनसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा संसद्मा छलफल आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित माग गरेका थिए ।
संविधानको प्रावधानअनुसार विशेष अधिवेशन माग भएपछि सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आजका लागि अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको थियो । संसद् बैठक अघि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश प्रमुखबाट अधिवेशन आह्वान गरिएको पत्र वाचन गरी सभालाई जानकारी गराउनुभएको थियो । विशेष अधिवेशनको अर्को बैठक आगामी पुस २६ गते दिनको १ बजे पोखरा सभागृहमा बस्नेछ ।
