३ माघ २०७७, शनिबार

भूमिहीनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : मन्त्री तुम्बाहाङ्फे

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले स्थानीय निकायले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित भूमिसम्बन्धी समस्या र समाधान अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय तह यस विषयमा गम्भीर भई लगत सङ्कलन कार्यमा सचेत, निगरानी, र नियमनकारी भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले आयोगले स्थानीय तहलाई ऐन, नियमावली, कार्यविधि र कानून विपरीत गर्न नहुने कार्यका सम्बन्धमा जानकारी दिन आग्रह गर्दै गलत कार्य भएमा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणलाई कानूनअनुसार कारवाही हुने भएकाले सचेत भई कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले झुठा विवरणको लगत सङ्कलन नियन्त्रण गर्नु सबैको जिम्मेवारी रहेको बताउँदै अन्तिम पटकका लागि अव्यवस्थित बसोबास, दलित सुकुम्वासी, सुकुम्वासीको सही पहिचानका साथ नियमावली, कार्यविधि सिफिरिसको मापदण्डभन्दा बढी जग्गा दिन नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधानमा भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था अनुरुप भूमि ऐन बनाइ कार्यान्वयन गर्न विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहले छिटो एवं तीव्रताका साथ कार्य गरी भूमिहिनलाई पुर्जा वितरण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो । आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईंले साझा समस्याका रुपमा रहेका भूमिहीनलाई जग्गा वितरण कार्यमा सबै राजनीतिक दलको सहयोगमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगका अर्का सदस्य जगत देउजाले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रिया र समाधान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण, दीर्घकालीन सुरक्षा गरिबी निवारण र दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने विचार राख्नुभयो । आयोगले मोरङको मिक्लाजुङ, रङ्गेली, कटहरी, उर्लाबारी पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी, लेटाङ र बेलवारी गरी आठ स्थानीय निकायसँग सम्झौता गरी सो स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

माघको पहिलो हप्तामा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी वडा सदस्यको रोहबरमा प्रत्येक घरमा आयोगले तोकेको ढाँचाको फारममा लगत सङ्कलन गर्नेछ । आयोगले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड २०७७ लाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ । यसैगरी आयोगले सुकुम्वासीसम्बन्धी विगतमा गरिएका अधुरा काम सम्पादनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७७ मार्फत सम्बोधन गर्नेछ ।

आयोगले भूमिहिन दलित र सकुम्बासी परिवारलाई आबासका लागि एक पटक नगरको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर र गाउँपालिकामा ३४० वर्ग मिटर तथा कृषि प्रयोगका लागि तराई र भित्री मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा दुई हजार वर्गमिटर, हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराउने छ ।

यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासका लागि आवासका लागि शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर र गाउँपालिका एक हजार वर्ग मिटर जग्गा उपलब्ध गराउने छ भने कृषि प्रयोगका लागि तराई, हिमाल तथा पहाडको ग्रामीण क्षेत्रमा १० हजार वर्ग मिटर जग्गा उपलब्ध गराउने सोही अवसरमा जानकारी दिइयो । मोरङका आठ स्थानीय निकायका निकायका ४५ हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्वसी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको छ ।