लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा नदी नियन्त्रणको कार्य शुरु गरेको छ । बाढी र कटानका कारण वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुन थालेपछि बस्ती जोगाउन गुरुयोजनासहित पहिलो पटक नदी नियन्त्रणको कार्य अघि बढाइएको हो ।
पहिलो चरणमा बस्ती र पुरातात्विक स्थल जोगाउने गरी झरही र तुरिया नदीको गुरुयोजना बनाएर नदी नियन्त्रणको कार्य शुरुआत गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “अहिलेसम्म धेरै शासन व्यवस्था आयो तर नदी नियन्त्रणका लागि कसैको पनि ध्यान गएको थिएन, प्रदेश सरकारले पहिलोपटक गुरुयोजना नै बनाएर नदी नियन्त्रणको कार्य थालनी गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
झरही र तुरिया नदीमा आउने बाढीले वर्षेनी ठूलो क्षति पु¥याउने गरे पनि यी दुई नदी नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रयास भएको थिएन । प्रदेश सरकारले दुवै नदीको उद्गम विन्दुदेखि भारतीय सीमासम्मै नियन्त्रणको कार्य गर्ने उद्देश्यसहित गुरुयोजना बनाएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
झरही नदी नियन्त्रणका लागि रु दुई अर्ब र तुरिया नदी नियन्त्रणका लागि रु डेढ अर्ब बढीको गुरुयोजना बनाइएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । “अहिले दुवै नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध, सफाइ कार्य धमाधम भइरहेको छ, गुरुयोजना बनाएर काम थालेपछि अहिलेसम्म दुवै नदीमा रु १०÷१० करोडको काम भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सीमित स्रोतसाधन र कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष धेरै बजेट विनियोजन गर्न नसके पनि स्रोतको व्यवस्थापन गरेर क्रमागत रुपमा काम अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको बजेटले मात्र अपुग हुने भएकोले सङ्घीय सरकारले थप सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले नदी नियन्त्रणका लागि भइरहेका कार्यको स्थलगत अनुगमन गर्दै तोकिएको समयभित्र काम सक्न निर्देशन पनि दिनुभयो । बजेटको अभावले काम रोकिन नदिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
बहुवर्षीय योजना भएकाले अबको केही वर्षमै बस्ती तथा खेतीयोग्य जमीनमा बाढी पस्ने र कटान गर्ने कार्य नियन्त्रणमा आउने जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख धु्रव पौडेलले बताउनुभयो । जिल्लाको हुलासी, पानभार, तुरिया, झरहीलगायत नदीमा आउने बाढीको नियन्त्रणका लागि कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले गुरुयोजना नै बनाएर धमाधम नदी नियन्त्रणको कार्य थालेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दा खुशी भएका छन् । रामग्राम–१ का गोविन्दबहादुर थापाले सरकारले गरेको प्रयास सरहानीय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“दुई वर्षअघि झरही नदीको यही क्षेत्रबाट पसेको बाढीले सदरमुकाम परासी नै जलमग्न भएको अवस्था थियो, अहिले नियन्त्रणको काम थालिएको छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ, हामी खुशी छौँ ।”
भौगोलिक रुपमा समथर भू–भाग हुँदा हरेक वर्ष नै तराई–मधेसमा बाढीले वितण्डा मच्चाउने गरेको छ । यसले गर्दा सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत भएका छन् भने कैयौँ बस्ती विस्थापित हुनुपरेको अवस्था छ । कतिले ज्यानै गुमाएका छन् भने कैयौँ बेपत्ता भएका छन् ।
वर्षात् लाग्नेबित्तिकै यहाँका नागरिकको निद्रा हराउने गर्दछ । कतिबेला बाढी आएर उठिवास लगाउने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ । यस वर्ष पनि बाढीका कारण जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो । करिब दुई हजार बिघामा लगाइएको धानबाली नष्ट हुन पुग्यो भने पाल्हीनन्दन, सरावल, प्रतापपुरलगायतका केही बस्ती डुबानको चपेटामा परेका थिए ।
नदीको बहाव भारततर्फ जाने भएकाले नेपालतर्फ मात्रै नियन्त्रण कार्य गरेर सफल हुँदैन । त्यसका लागि भारत सरकारसँग पनि समन्वय गरेर नदी नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । जिल्लाका विभिन्न नदीमा आउने बाढी र बस्तीमा बाढी पस्न नदिने गरी नियन्त्रणको कार्य थालनी भएपछि स्थानीयवासीले राहतको महशुस गर्न थालेका छन् ।
