महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्न अपिल गर्नुभएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्द्वारा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सडक बालबालिका मुक्त बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलगायत सबै निकायसँग अपिल गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिकासमबन्धी समस्यालाई लिएर सरकारको मात्रै मुख ताक्ने होइन, ती समस्या समाधान गर्न सबै तह र सबै निकायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, सबै मिलेर साझा पहलबाट मात्रै पक्षमा लड्न सकिन्छ ।” मन्त्री श्रेष्ठले समक्ष बालबालिका बनाउन मुख्य गरी अभिभावकको मुख्य भूमिका हुने बताउँदै बालबालिको शिक्षामा जोड दिनुभयो । उहाँले संवैधानिकरुपमा सुनिश्चित भएको बालबालिकासम्बन्धी अधिकारलाई व्यावहारिकरुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले बाल अधिकारको विषयलाई स्थानीय तहसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने विषयमा नै मन्त्रालय केन्द्रित भएको बताउँदै सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बालबालिका लागि १० वर्षे रणनीति बनाउने तयारी भइरहेको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन राज धरेलले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ भइसकेपछि हालसम्म तीस वर्षको अवधिमा बाल अधिकारको संवैधानिक सुनिचित हुनुका साथै बाल अधिकारको कार्यान्वयनका लागि संरचना लगायतमा विकास भएको बताउनुभयो । उहाँले यही आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै बालविवाह, बालश्रम शोषण तथा बालबालिका बेचबिखन मुख्य चुनौतीका रुपमा देखापरेको बताउनुभयो । २०६८ सालको जनगणना अनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिको जनसङ्ख्या ४२ प्रतिशत छ ।
