बामदेव गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन रिट, यस्ता छन् आरोप

नवनियुक्त राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनीत गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी आइतबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन पेस भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार ती रिट निवेदन दायर गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । ती कर्मचारीले भने– ‘गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको विरुद्ध तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन आएका छन् ।’ ती दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।

त्यसमध्ये एउटा रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा पेस भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै बदरको मागसहित निवेदन पेस गरेका हुन् ।

त्रिपाठीले आइतबार रिट निवेदन पेस गरे पनि दर्ता भने भइसकेको छैन । ‘‘हिजो निवेदन पेस गरेको छु । सम्भवत: आज औपचारिक रूपमा दर्ता होला,’’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा बलियो आधार नदेखे रिट दर्ता नगर्न पनि सक्छ । रिट दर्ता गरेमा भने निवेदकको माग दाबीमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।

सो रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो। प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो।’

गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई सो सभाको सदस्यमा मनोनीत गरिएको हो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित सत्तारुढ दल नेकपाका नेता गौतम केही दिनअघि राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भएका थिए । त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दर्ताका लागि पेस गरेको निवेदनमा तत्काल राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

उनको नियुक्तिका लागि मन्‍त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने र राष्ट्रियसभामा चुनाव हारेकाहरूलाई लान थालिएको भन्दै कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजान ‘गाइडलाइन’ जारी गरिदिन पनि निवेदनमा माग गरिएको त्रिपाठीले बताए ।

पेस भएको रिट निवेदनमा संवैधानिक सरकार सीमित सरकारको अवधारणाबाट परिचालित हुने उल्लेख गर्दै संविधानले स्पष्टरुपमा प्रदान नगरेको शक्ति राज्यका कुनै निकाय तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ ।