न्यायमा पहुँच बारेमा मिडियासँग सहकार्यका लागि एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
युएनडिपीको सहयोगमा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखद्धारा सञ्चालित संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच परियोजनाले दैलेख जिल्लामा कार्यरत मिडियाकर्मी न्यायका कुरा सँग सम्बन्धित छलफल गरेको हो ।
एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका कार्यवहाक अध्यक्ष टिकादेवी जैसीको अध्यक्षता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष चक्र केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चक्र केसीले न्याय नपाएका नागरिकहरुलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन परियोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए ।
जिल्लाको दुई वटा स्थानीय तहमा मात्रै नभई जिल्लाका सबै तहमा परियोजना विस्तार गर्न सुझाव दिँदै अध्यक्ष केसीले न्याय पक्रियामा अन्यौलता रहेको नागरिकहरुलाई सहजिकरण गर्न आग्रह गरे । सामाजिक कार्यमा पत्रकार महासंघ सधै तयार रहेको अध्यक्ष केसीले बताए ।
सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका कार्यवहाक अध्यक्ष टिकादेवी जैसीले परियोजनाको लक्ष्य प्राप्ती र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पत्रकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताइन् । कार्यवहाक अध्यक्ष जैसीले परियोजनाको कार्य सम्पादनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीहरु औल्याईदिन पत्रकारहरुसँग आग्रह गरिन् ।
सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका संस्थापक अध्यक्ष हीरासिंह थापाले कोरोना महामारीको समयमा पनि बाल विवाह नरोकिएको बताए । उनले जिल्लामा बढ्दो बाल विवाह न्यूनिकरणमा पत्रकारहरुसँग भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । संस्थापक अध्यक्ष थापाले महिला, दलित, सिमान्तकृत गरिब, विपन्न वर्गका नागरिकहरुलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन सहजिकरण गरिदिन पत्रकारहरुसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सहभागि पत्रकारहरुले गरिब र सिमान्तकृत समुदायका पीडित व्यक्तिहरु कानुनी प्रक्रियामा जाँदा सामान्य निवेदन लेख्न समेत कानुन व्यवसायीहरुले रकम लिने गरेकाले पीडित झन पीडित भएको अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल जरुरी रहेको, यस परियोजनाले व्यक्तिगत रुपमा मात्रै नभई सामुहिक र सिंगो समुदायलाई कानुनी सहयोग जरुरी रहेको, जिल्लामा महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि सेल्टर भवन निर्माणको पहल हुनुपर्ने जिल्लाका पत्रकारहरुले सुझाव दिएका थिए ।
परियोजना कालिकोटको नरहरीनाथ र सान्नी त्रिबेणी गाउँपालिका, दैलेखको महाबु र नौमूले गाउँपालिका, सुर्खेतको गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिका तथा सल्यानको कपूरकोट तथा त्रिवेणी गाउँपालिकामा सञ्चालनमा ल्याईएको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका उपकार्यकारी निर्देशक बसन्त श्रेष्ठले बताए ।
परियोजनाको दैलेख र सुर्खेतमा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेख, कालिकोटमा भिडिसेफ र सल्यानमा डिडिएस सहयोगी संस्था हुन् । परियोजनाले समुदायका नागरिकहरु महिला, सीमान्तकृत, साथै गरिबहरूलाई संविधान र कानूनी प्रकृयाका बारेमा चेतना दिने, उनीहरूलाई स्थानिय तहका न्यायिक समितिका बारेमा जानकारी गराउने, न्यायमा पहुँच पुर्याउने सम्वन्धमा सचेतना गराउने र न्यायलाई गुणस्तरीय छिटो छरितो रूपमा प्रदान गर्नका लागी न्यायसँग आवद्ध भएका व्यक्ति, संस्थाहरूको समन्वयलाई बलियो बनाउने उदेश्य लिएको परियोजना संयोजक सर्वराज जोशीले बताए ।
परियोजनाले कर्णाली प्रदेशका ४ वटा जिल्ला सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोटका दश हजार पाँच सय जना दलित, जनजाती, सिमान्तकृत समुहहरूले न्याय, संविधान र नयाँ कानूनको वारेमा जानकारी पाउने लक्ष राखेको परियोजना संयोजक जोशीले जनाए । यस्तै महिला, दलित, सिमान्तकृत गरिब, विपन्न वर्गहरूले न्यायीक समितिको भुमिका र जिम्मेवारीबारे जानकारी हासिल गर्ने, न्याय प्रक्रियाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने लक्ष राखेको छ ।
त्यसैगरी न्यायसँग सम्वन्धी ब्यक्ति संस्था, मडियाकर्मी, संचारको बलियो समन्वय र सहकार्यद्वारा समुदायमा सुचना प्रदान हुने, स्थानिय निकाय न्यायीक समितिहरूले न्याय कानून संविधानको प्रावधान अधिकार क्षेत्र गुनासो सुनुवाई आदीका वारेमा जानकारी पाउने र समुदायमा कानूनको जानकारी दिने लक्ष परियोजनाको छ । अर्कोतर्फ न्यायीक समिति स्थानीय सरकारलाई कानून संविधान उनीहरूको कार्यक्षेत्र र अधिकारको वारेमा जानकार गराएर छिटो छरितो गुस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागी सहजीकरण गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
