पाटन उच्च अदालतले लगानी बोर्डका सिइयो सुशील भट्टलाई आइतबारसम्म काम गर्न रोक लगाएको छ।
भट्टको नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्कालको लागि काम नगर्न आदेश दिएको हो । साथै अदालतले अन्तरिम आदेशको निरन्तरताको सम्बन्धमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई साउन ३२ गतेको लागि बोलाएको छ ।
उच्च अदालतका रजिष्टार बाबुराम दाहालका अनुसार साउन ३२ गते आइतबारका लागि दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न बोलाइएको छ।
अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू, जे अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नू ।’
साथै सो दिन अदालतले एमिकस क्युरी समेत डाकेको अदालतका उपरजिष्ट्रार शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले सोमबार भट्टको नियुक्त बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए। यही साउन १९ गते (सोमबार) मन्त्रिपरिषद्ले सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेपछि उनले बुधबार पदभार ग्रहण गरेका थिए।
भुजेलको निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले साउन १९ गतेग रेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
निवेदकले भट्टको नियुक्ति दुई कारणले बदर योग्य रहेको जिकिर लिएका छन्।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, लगानी बोर्ड, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति र सुशील भट्टलाई प्रतिवादी बनाइएको रिट निवेदनमा भुजेलले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा भट्टको नियुक्ति पहिलो चरणमै गैरकानूनी रहेको देखिएको भन्दै उक्त नियुक्तिउपर उत्प्रेषणको परमादेश माग गरेका थिए ।
उक्त रिटमा उनको लगानी बोर्डको कार्यकारी हुन सार्वजिक निजी तथा साझेदारी लगानी ऐनले निर्दिष्ट गरेको योग्यता नपुगेको तथा निष्पक्ष, अनुभवी, लक्ष्य र स्वच्छ छवि नभएको देखिएको दावी गरिएको छ ।
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनका लागि व्यवस्थनको जिम्मेवारी बहन गरी अनुभव हासिल गर्नुपर्नेमा भट्टसँग त्यो दक्षता नभएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै उनीसँग सिइयो पदका लागि चाहिने असल चालचलन नभएको दाबी गरिएको छ।
भट्टको नियक्तिप्रति सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि चर्का विरोध भइरहेको छ।
सार्वजिक निजी तथा साझेदारी लगानी ऐनअनुसार बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानून, इन्जिनियरिङ वा विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजजिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सो निवेदनमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा उनको सो योग्यता पूरा नपुगेको जनाइएको थियो ।
भट्टले पटक पटक पत्रपत्रिकामा आएका ती समाचारलाई कहिँकतै खण्डन नगर्नुले समेत सो पदका लागि उनी योग्य नभएको प्रष्ट हुने दावी गरिएको छ ।
भट्टले सार्वजनिक पदमा रहेर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गरको विषय पनि सो निवेदनमा उठाइएको छ । विगतमा सार्वजनिक पदमा रहँदा भट्टले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विभिन्न परियोजना अलपत्र पार्ने गरेको समाचारहरु आएको र त्यो सम्बन्धमा समेत उनले कुनै खण्डन गरेको नभेटिकोले त्यसलाई समेत निवेदनको आधार मानिएको सो निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा बोर्डका उपाध्यक्ष नेतृत्वले गरेको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नियुक्ति दुवै गलत भएको अधिवक्ता भुजेलले दाबी छ । भट्टको नियुक्तिको विषयले सत्तारुढ दलभित्र समेत विवाद भएको थियो भने यही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा पुगेको हो ।
