नेपाल टेलिमको पोस्टपेड सिमकार्ड बाहकलाई केही दिनदेखि सन्देश आइरहेको छ, ‘अब प्रत्येक रिचार्जमा २ प्रतिशत ‘स्वामित्व शुल्क लाग्ने छ ।’
अर्थात् अब पोष्टपेड मोबाइल रिचार्ज गर्दा कर लाग्छ । यस्तो कर रिचार्ज गरेकै बेलामा काटिनेछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सबै प्रकारका मोबाइल फोनको रिचार्ज कार्डमा स्वामित्व शुल्क लिन थालेको छ । उक्त शुल्क हरेक मोबाइल रिचार्ज गर्दा ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्कबाटै काटिने छ । ग्राहकले रु.१०० को रिचार्ज गर्दा २ प्रतिशत कटाएर नै टेलिकम कम्पनीले रिचार्ज दिने गरेका छन्।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीका अनुसार यस्तो कर यसअघि प्रिपेड सिमबाहकसँग मात्र लिइन्थ्यो । तर यो वर्ष बजेटमा सरकारले सबै खालका मोबाइल सेवाको सिम तथा रिचार्जमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लिने घोषणा गरेको थियो ।
यस अघि प्रिपेड मोबाइलमा मात्रै लाग्ने यस्तो शुल्क अब पोस्टपेडमा पनि लाग्ने थालेको हो । सोही शुल्क लाग्ने जानकारी टेलिकमले आफ्ना ग्राहकलाई एसएमएस मार्फत दिएको छ । टेलिकमले पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्तालाई १३ साउनमा स्वामित्व करको सूचना दिएको हो।
यसअनुसार आर्थिक ऐनले साउन १ गतेदेखि पोष्टपेडमा स्वामित्व कर लिने व्यवस्था गरेको थियो । टेलिकम कम्पनीले पोष्टपेडको रिचार्जमा स्वामित्व शुल्क लिन थालिसकेका छन् । तर ग्राहकहरुलाई भने अहिले जानकारी दिइरहेका छन् ।
मोबाइल टेलिफोनको प्रत्येक रिचार्ज र भुक्तानीमा आर्थिक ऐनले नै उक्त स्वामित्व शुल्क तोकेको छ । सो शुल्क घटाएपछि वास्तविक भुक्तानी रकम हुने जानकारीसहितको सूचना टेलिकमले आफ्ना पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्तालाई दिएको हो।
यस अघि प्रिपेड सिमकार्ड लिंदा स्वामित्व शुल्क लाग्दैनथ्यो भने हरेक रिचार्जमा २ प्रतिशतले उक्त शुल्क काटिंदै आएको थियो। अब भने पोस्टपेड मोबाइलका ग्राहकले पनि प्रिपेडमा जस्तै हरेक रिचार्जमा नै उक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशी बताउँछन्।
यस अघि पोस्टपेड मोबाइलको सिम लिंदा मात्रै रु.४४५ यस्तो स्वामित्व शुल्क वापत लाग्थ्याे। १ साउन २०७७ देखि भने सिमकार्ड लिंदा स्वामित्व शुल्क नलाग्ने र हरेक रिचार्जमा प्रिपेड सरहकै शुल्क लाग्ने भएकाले हाल रु.५ सयमै पोस्टपेडको सिमकार्ड वितरण भइरहेको पनि टेलिकमका प्रवक्ता जोशी बताउँछन्।
ग्राहकबाट असुल गरिएको स्वामित्व शुल्क सेवाप्रदायकले प्रत्येक महीनाको २५ गतेभित्र सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी शुल्क दाखिला नगरेमा सेवाप्रदायकबाट वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज सहित असुल गरिनेछ।
२९ प्रतिशत राजस्व सिधै सरकारी खातामा
रिजार्चमा २ प्रतिशत मात्र होइन, सरकारले प्रत्येक रिचार्जमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि लिन्छ । जुन, रिचार्जको बेलैमा नकाटिए पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कलमा गणना गरेर काटेर सरकारलाई बुझाउँछन् ।
त्यसमाथि सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट असुल्छ । त्यस्तो कर पनि प्रत्यक्ष रुपमा रिचार्जमा काटिएको हुँदैन । नेपाल टेलिकमले गरेको एक अध्ययनअनुसार अहिले प्रत्येक रिचार्जमा करिब २९ प्रतिशत रकम सीधै सरकारी खातामा जान्छ । त्यसमा टेलिकम कम्पनीले गर्ने मुनाफाको हिसाब हुँदैन ।
टेलिकम कम्पनीले बुझाउने आयकरसहित ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी लगायतका अप्रत्यक्ष मार पनि उपभोक्ताकै थाप्लोमा पर्ने गरेको छ ।
लागू भएन निर्देशिका
मोबाइल सेवामा कर थोपरेको सरकारले सेवा प्रदायकलाई भने नियमन गर्न सकेको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत माघमा ‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका–२०७६’ जारी गरेको थियो, जसअनुसार २० चैत, २०७६ पछि नेपालमा फरक मोबाइल नेटवर्कहरुमा हुने र विदेशबाट आउने कल (फोन) सस्तो हुनुपर्ने हो | सेवा प्रदायकले यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
उपभोक्तालाई सुहिलयत दिन निर्देशिका लागू नहुँदा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मुकदर्शक भएर बसेको छ ।
निर्देशिकाले मोबाइलबाट मोबाइलमा र ल्यान्डलाइन फोनबाट मोबाइलमा हुने कलको अन्तरआवद्धता शुल्क घटाएको छ । दुबै अन्तरआवद्धतामा १० पैसा प्रतिमिनेट शुल्क कामय गर्न भनिएको थियो, जुन अहिले प्रतिमिनेट ५४ पैसा छ ।
जस्तै अहिले नेपाल टेलिकमको प्रिपेडबाट एनसेलमा फोन गर्दा मिनेटको १.५० रुपैयाँ लाग्छ । चैतपछि यो शुल्क प्रतिमिनेट १.०६ रुपैयाँमा झर्नुपर्ने हो । यसरी नै अरु धेरै कम्पनी र नेटवर्कहरुबीचको अन्तरआवद्धता शुल्क लाग्ने कलको पनि मूल्य घट्नुपर्ने भएपनि टेकिलम कम्पनीले अटेरी गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल निर्देशिका लागू भए नभएकोबारे कम्पनीहरुसँग जानकारी मागिएको बताउँछन् । ‘उहाँहरुले लागू गर्न सकिँदैन भन्नुभएको थियो तर, हामीले लागू हुनैपर्छ भनेका छौं’ उनले भने, ‘नभए कारबाही गर्छौं ।’
